नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरी आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । जुन काम आयोगको क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिरको बिषय हो । यस्तो कामले निर्वाचन आयोग स्थापित मुल्य, मान्यता र कानूनी राजभन्दा बाहिर जान खोजेको देखिएको छ । जुन लोकतान्त्रिक मुलुकमा कल्पना गर्ने बिषय होइन ।

सञ्चार माध्यममा संप्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । प्रेस काउन्सिलको अधिकार खोसेर निर्वाचन आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने कामले निरंकुश राजतन्त्रकालिन झल्को दिएको प्रेस चौतारी नेपालको ठहर छ । हामी निर्वाचन आयोगलाई यस्तो गलत र आपत्तिजनक निर्णय तत्काल सच्याई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं । आयोगले आफ्नो गलत र आपत्तिजनक निर्णय नसच्याएमा शसक्त प्रतिवाद गर्दै अवज्ञामा उत्रने जानकारी पनि यसै बिज्ञप्तीमार्फत गराउन चाहन्छौं ।

गणेश बस्नेत
अध्यक्ष