गणनामा संकलन हुने व्यक्तिगत वा व्यावसायिक विवरणहरू तथ्यांक ऐन २०७० अनुसार पूर्णरूपमा गोप्य रहने र त्यसलाई केवल योजना तर्जुमा र सांख्यिकीय प्रयोजनका लागिमात्र प्रयोग गरिने पनि कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक गणना तथ्यांकले नीतिनिर्माता, लगानीकर्ता र समुदायलाई तथ्यांकमा आधारित निर्णय गर्न मद्दत गर्ने कार्यालयको भनाइ छ ।

गणनाका आधारमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुमान अझ सुदृढ हुने, राष्ट्रिय लेखाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्ने र सरकारले तय गर्ने नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न तथा नीतिमार्फत लिएका लक्ष्य मापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य समेत राखिएको छ ।

राज्यले लिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा अति आवश्यक विवरण समेत यस गणनाका माध्यमबाट प्राप्त हुनेछन् ।

कार्यालयका अनुसार गणना देशको आर्थिक तथ्यांकको विश्वसनीय पद्धति विकासको आधारस्तम्भका रूपमा रहने छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा ती २१ वर्गीकरणमध्ये १८ क्षेत्रको आधारभूत विवरण संकलन गरिँदै छ । जसमा दर्ता भएका र नभएका ठूला वा साना व्यापार/प्रतिष्ठान, रोजगारीका हिसाबले धेरै रोजगारी दिएका वा स्वरोजगारमा सञ्चालन रहेका, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार-व्यवसाय, गैरसरकारी संघसस्था, सरकारी संस्थान, सरकारी वा निजी विद्यालय, अस्पताल लगायत आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका एकाइमा यो गणना सञ्चालन हुँदैछ ।

स्थानीय तहमा नगर प्रमुख / अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तह आर्थिक गणना समन्वय समिति र वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा सहजीकरण समिति गठन गरी सक्रिय बनाउन कार्यालयले सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि भेट्घाट एवं पत्राचार गरेका छन् ।

कार्यालयले आर्थिक गणना सफल पार्न आपसी सहयोग, आगामी दिनमा तथ्यांक कार्यमा बिश्वासनियता र यथार्थपरक बनाउन जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समितिको सदस्यमा उद्योग बाणिज्य संघ र उद्योग संघ र विभिन्न विषयगत समितिका सदस्य सहित ५ सदस्यमा मनोनीत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

यस्ता तथ्यांक सामूहिक रूपमा तथ्यांकीय प्रयोजनका लागिमात्र प्रयोग गरिने समेत कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । तथ्यांक येन २२०७९ अनुसार व्यक्तिगत वा संस्थागत पहिचान खुल्ने गरी गणनामा लिइएको तथ्यांकको विवरण सार्वजनिक गरिँदैन । साथै, कुनै पनि निकायलाई उपलब्ध नगराइने समेत कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले यसअघि प्रथम आर्थिक गणना २०७५ सालमा गरेको थियो । त्यसबेला देशभरि ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठान रहेको देखिएको थियो । जसमध्ये ४ लाख ६२ हजार ६ सय ५ प्रतिष्ठान मात्र दर्ता थिए ।कुल १८ वटै क्षेत्रमा आर्थिक गणना गरिएको थियो । देशभरि विनादर्ता सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठान ४९.९ प्रतिशत रहेको देखिएको थियो ।

उक्त गणनाले सबैभन्दा धेरै प्रतिष्ठान थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी र मोटरसाइकल मर्मतमा रहेको देखाएको थियो । कुल प्रतिष्ठानमध्ये पुरुषले सञ्चालन गरेका ७०.२६ प्रतिशत देखिएको थियो ।