काठमाडौँ, १८ साउन
सकारले सहकारी पीडिसँग सात बुँदे सम्झौता गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा पीडितपक्षसँग भएको छलफलपछि सात बुँदे सहमति भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीको उपस्थितिमा भएको सहमतिमा सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
सहमतिपछि सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन् ।
सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाएर सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
यसैगरी सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि भन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
सहमतिमा सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ ।
ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भनिएको छ ।
