काठमाडौँ, ८ असार
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन । यससँगै संविधानअनुसार जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संसदबाट दुई–दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निश्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
साथै तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रमाणीकरण गरेको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ । यो प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन । यससँगै अब नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
गत वर्ष तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन् । तर उक्त विधेयक १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
