काठमाडौं असार २,
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई नयाँ मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ । सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर अवकाश पाउन दुई दिनमात्रै बाँकी रहँदा अर्याल अप्रत्यासित रूपमा सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका हुन् । उनी आगामी तीन वर्षका लागि मुख्य सचिव बनेका छन् ।
बिहीबार आकस्मिक रुपमा सिंहदबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दै उनको ठाउँमा अर्याललाई ल्याएको हो । अर्यालको यो नियुक्तिलाई ‘नाटकीय’ र ‘अप्राकृतिक’ रूपमा हेरिएको छ ।
राजनीतिक र प्रशासन दुवै विकृत भइरहेको अवस्थामा उहाँ मुख्य सचिव बन्दै गर्दा उनीमाथि चुनौतीको चाङ छ । चुनौतीको चाङबीच उनलाई अप्राकृतिक किसिमले मुख्य सचिव बनेको आरोप लागेकाले उनले प्रभावकारी र स्वाभिमानी रूपमा ‘एस म्यान’ नबनी प्रशासनको साख उच्च बनाउने गरी काम गरेमा उहाँमाथि लागेको आरोपको खण्डन हुनसक्ने देखिन्छ ।
हालका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अवकाशको समय साढे चार महिना रहेकै अवस्थामा उहाँलाई अन्यत्र पठाएर यही ३ असारमा सेवानिवृत्त हुने क्रममा रहेका अर्याललाई मुख्य सचिव बनाइएको हो । यसैकारण यसलाई सरकारको अप्राकृतिक कदमको रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारको यस्तो कदमले प्रशासनमा अनुमानयोग्य बढुवा प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने र प्रशासनमा क्षयीकरण हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । यसले प्रशासनलाई चरम अस्थिर र भद्रगोल बनाउन सक्ने भन्दै प्रशासनविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मुख्य सचिवले आफ्नो पूरै अवधि नसकाउँदै छोड्ने अवस्था आउनु र उनको कार्यकाल नसकिँदै अर्को व्यक्तिलाई मुख्य सचिव बनाउने प्रवृत्तिका कारण यसलाई नाटकीय र अप्राकृतिक रूपमा हेरिएको प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले बताए । कुनै विधि पद्धतिभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा मुख्य सचिव ल्याउने तथा पुरानो मुख्य सचिवले सहजै छोड्ने प्रवृत्तिले प्रशासनलाई गम्भीर क्षयीकरण तर्फ लैजाने प्रशासनविद् मैनालीको तर्क छ । यो समाचार नेपाल समाचार दैनिकमा छ ।
