‘निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना अर्थतन्त्रमा सुुधार ल्याउन सकिँदैन। त्यसका लागि हामीबीच बलियो सहकार्य जरूरी छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई निचोर्ने र निजी क्षेत्रले राज्यलाई छल्ने स्थिति बदलिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राज्यले निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरेको छ भन्ने नभएसम्म लगानीकर्तामा उत्साह आउँदैन, लगानीको वातावरण पनि बन्दैन । निजी क्षेत्रले पनि इमानदार भएर कर नतिरेसम्म राज्य यस क्षेत्रप्रति सकारात्मक र उदार हुँदैन । हाम्रो कानुन, संरचना र कार्यशैलीबाट अत्तालिएर लगानीकर्ता बाहिरिएका छन् । उद्यमशील युवा पनि प्रक्रियागत झन्झटले उद्यम छोडेर विदेसिएका छन् । यो परिस्थिति हामीले बदल्नैपर्छ ।’

‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न प्रयत्नशील छ । पछिल्लोसमय अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । सार्वजनिक सेवामा सुधार आएको छ, विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिँदैछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, रेमिट्यान्स बढेको छ । तर ढुक्क भइहाल्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन । त्यसका निम्ति अझै मेहेनत आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञहरू अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारले गरेको पहल सकारात्मक रहेकोमा जोड दिँदै सहकार्यका आधारमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।