जसमध्ये एमाले र राप्रपाको मत प्रचण्डले गुमाएका छन् । तर, विश्वासको मत पाउँदा थपिएका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरु अहिले प्रचण्डसंग छन् । त्यसैले उनी गणितीय दृष्टिमा संसदमा अल्पमतमा देखिँदैनन् ।

राष्ट्रपति चुनावमा मिलेका ८ दलमध्ये कांग्रेससँग ८८, माओवादी केन्द्रसँग ३२, जसपासँग १२, एकीकृत समाजवादीसँग १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४, जनमत पार्टीसँग ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सांसद गरेर १५३ सांसद हुन्छन् । १९ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन । स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह र अमरेशकुमार सिंहले पनि समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।

विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ भन्ने पुष्टि गर्ने व्यवस्था हो । सामान्यतः जब प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहुमत गुमाउने अवस्था हुन्छ त्यस्तो बेला प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतसिद्ध गर्न माग गर्न सक्छन् ।

संवैधानिक कानुनका जानकार पूर्णमान शाक्य गणितीय रुपमा बुहमत संख्या पुग्ने भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको पुष्टि संसदबाटै गर्नुपर्ने बताउँछन् । एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् ।

‘विगतमा संविधान मिचिएका छन् भने पनि त्यसतिर ध्यान दिनु हुँदैन । एमाले र राप्रपा जस्ता पार्टीहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग अर्को बाटो छैन, विश्वासको मत लिनुपर्छ’ उनले भने ।

संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ संविधानको धारा १०० को उपधारा २ भनिएको छ । यसअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको १३ फागुनको ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।