टोलीले वडाध्यक्षहरु, प्रभावित, सरोकार समितिका पदाधिकारीहरु र स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरी रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले निर्माणका कारण स्थानीयलाई पर्ने मर्कालाई न्यूनिकरण गर्दै विकास आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाइने बताए ।

‘यस आयोजनाले नकारात्मक प्रभाव पार्छ मात्रै पार्छ भन्ने छैन, निर्माणले थप नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्छ, यस भेगलाई नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ कि ? यस विषयमा पनि छलफल गरौं, प्राधिकरण र प्रभावितबीच द्वन्द्व बढाउनेभन्दा पनि वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गरौं’, उनले स्थानीय आग्रह गर्दै भने, ‘प्राधिकरणले पेस गर्ने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति प्रस्तावमा निर्णय गर्दा स्थानीयको मर्कालाई सम्बोधन गर्ने गरी लचकता अपनाइने छ, स्थानीयको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिनेछ ।’

बस्तीकोबीचमा सबस्टेसन निर्माण गरिंदा मानवबस्ती नै नष्ट हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको प्रष्ट पार्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबस्टेसनको निर्माणबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति विश्वसनीय तथा भरपर्दो हुने र उद्योग कलकारखाना स्थापनाको नयाँ अवसर सिर्जना हुने बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा ११ वटाभन्दा बढी सबस्टेसन घनाबस्तीकै बीचमा रहेको तर त्यसबाट अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको घिसिङले प्रष्ट पारे ।

सबस्टेसन निर्माणमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्दै घिसिङले भने, ‘जनतालाई गोली ठोकेर, मर्कामा पारेर सबस्टेसन निर्माण गर्न पक्षमा छैनौं, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस क्षेत्रको विकासका लागि विद्यालय, सडक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छौं, समुदाय विकासलाई गम्भीर भएर सोचौं, छलफल गरौं, रोजगारी, निर्माण कार्यलगायतमास्थानीयलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी सबस्टेसन निर्माण गर्ने छौं ।’

सबस्टेसन कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा बन्ने भएकोले यसलाई सुन्दर बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले वार्ता र छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।

शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितले स्थानीयले राखेको मागलाई सम्बोधन गरेर विकास आयोजनाहरु बनाइनु पर्नेमा जोड दिए ।
‘स्थानीयले सबस्टेसन सार्न माग गरेका छन्, ठाउँ छ भने विकल्प खोज्नु पर्छ, सबै विषयलाई छलफलबाट निश्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ’, उनले भने ।

छलफलमा सहभागीहरुबाट आयोजनाबाटत्यस क्षेत्रमा वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव पर्ने भएकोले सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनलाई अन्यत्र सार्न माग गरिएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन र प्रसारण सञ्जाल विस्तारका लागि एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको हो ।

आयोजना अन्तर्गत नै भक्तपुरको चाँगुनारायणमा १३२÷११ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । स्थानीयको अवरोधका कारण लप्सीफेदी सबस्टेसन भने निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।

रामेछापको खिम्तीमा रहेको न्यू खिम्ती सबस्टेसनबाट बाह्रबिसै हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभीको डबल सर्किट तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजना अन्तर्गत लप्सीफेदीका स्थानीयको अवरोधका कारण ५ वटा टावर निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।