चितवन, भदौ ४ –
भरतपुर महानगरपालिकाले कानुनविपरीत विज्ञापन कर असुल्न थालेपछि व्यवसायीहरु रूष्ट भएका छन् । महानगरले प्रनिश कन्स्ट्रक्सनमार्फत पसलमा राखेको साइनबोर्डको विज्ञापन कर उठाउँदै आएको छ । पसल चिनाउन राखिएको साइनबोर्डमा पनि महानगरले कर असुल्ने क्रम नरोकिएपछि व्यवसायीहरु रूष्ट भएका हुन् ।
महानगरभित्र राखिएका डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड तथा विद्युतीय प्रचारप्रसार घर, सटर, भित्ता एवं व्यावसायिक स्थलमा राखिएका फुटकर विज्ञापनको विज्ञापन कर संकलन गर्ने विषयमा महानगर र प्रनिश कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म विज्ञापन कर संकलन गर्न महानगरले कन्स्ट्रक्सनलाई कार्यादेश दिएको थियो ।
विज्ञापन कर भुक्तानीका लागि प्रनिश कन्स्ट्रक्सनले भदौ १ गते पत्र थमाएपछि नारायणगढ, पुलचोकमा सञ्चालित रोहित कोल्ड स्टोर्सका सञ्चालक रामकुमार श्रेष्ठ आक्रोशित भए । उनको पसलको साइनबोर्ड ६६ स्क्वायर फिट छ । त्यसमा २० स्क्वायर फिट छूट दिएर ४६ स्क्वायर फिटको सात हजार ७९७ रूपैयाँ विज्ञापन कर कन्स्ट्रक्सनको बैंक खातामा दाखिला गर्न पत्रमा भनिएको थियो ।
जब कि ३० स्क्वायर फिटसम्म विज्ञापन कर छूट हुने महानगरपालिकाले बताउने गरेको छ । कन्स्ट्रक्सनले प्रतिस्क्वायर फिट १५० रूपैयाँका दरले ४६ स्क्वायर फिटको छ हजार ९०० र त्यसमा थप १३ प्रतिशत भ्याटबापत ८९७ रूपैयाँ जोडेर कर तिर्न भनेको हो ।
‘राजस्व कार्यालयले साइनबोर्ड नराखे कारबाही गर्ने, महानगरले साइनबोर्ड राखे कर लिने’, श्रेष्ठले भने, ‘व्यापार व्यवसायको सबै कर तिरेको छ, अब आएर आफ्नै घरमा राखेको बोर्डको पनि कर तिर्नुपर्ने ! यो त अति भयो ।’ यसअघि २०७८ चैत १४ गते महानगरले विज्ञप्ति निकालेर व्यवसायको परिचय गराउने प्रयोजनले घर वा व्यवसाय स्थलमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड, साइनबोर्डलगायतका सामग्रीको कर नलिन भनेको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुख जीवलाल कुँवर भने व्यवसायको परिचय दिन राखिएको ३० स्क्वायर फिटसम्मको बोर्डको कर नलिने तर त्योभन्दा बढी भए बढीबराबरको कर लिने निर्णय भएको बताउँछन् । ‘३० स्क्वायर फिटसम्म नलिने भनेर नगरसभाले नै पास गरेपछि त्यही सहमतिमा प्रनिश कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा गएको छ’, उनी भन्छन्, ‘अब त्योअनुसार नभए कि टेन्डर रद्द गर्नुप¥यो कि त काम गर्न दिनुप¥यो ।’
व्यवसायीलाई विज्ञापन कर तिर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको उनले बताए । कर तिर्न नचाहने व्यवसायीले बोर्ड हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । महानगरको सुन्दरताका लागि पनि विज्ञापन कर लिने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।
यद्यपि, आफ्नो निजी सम्पत्तिमा राखिएका विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा नगरपालिकाले कुनै पनि प्रकारको कर तथा सेवा शुल्क लगाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई छैन । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको २०७५ भदौ १९ गतेको संयुक्त इजलासले कानुनविपरीत व्यक्तिगत, निजी घरजग्गामा राखेको प्रचारप्रसार सामग्रीको कर लिने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी स्थानीय निकायलाई परमादेश दिएको थियो ।
ललितपुर महानगरपालिका–२ स्थित सिजी इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिकी सञ्चालक कविता मल्लले भरतपुर महानगरपालिकासहित छ पालिकाविरूद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले भनेको छ, ‘ऐन र नियममा उल्लेख नै नभएको निजी सम्पत्तिमा राखिएको विज्ञापन, प्रचारप्रसारका लागि राखिएको होर्डिङ बोर्डसमेतमा कर, दस्तुर वा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई प्राप्त भएको देखिँदैन ।’
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १४३ मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सार्वजनिक स्थलमा विज्ञापन, प्रचारप्रसार आदिका लागि राख्न दिने साइनबोर्ड, ग्लोबोर्ड, स्टल आदिमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निजी सम्पत्तिमा साइनबोर्डलगायतका सामग्री राखेर गरिएको विज्ञापन वा प्रचारप्रसारको कर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।
– यो समाचार आजको चितवन पोष्ट दैनिकमा केशव भट्टराईले लेखेका हुन् । हामीले यहाँ जस्ताको त्यस्तै साभार गरेका हौं ।
