अहिले रंगशालाको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत पुगेको छ । तर आर्थिक अभाव भएपछि रंगशालाको भरतपुर महानगरपालिकाले औपचारिक रूपमा स्वामित्व लिने तर्खरमा छ । महानगरले रंगशालाको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गरिसकेको छ । रंगशालाका लागि सरकारले यस आवमा २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

३० हजार जनाको क्षमताको हुने रंगशालामा तीन हजार दर्शकले बसेर खेल हेर्न मिल्ने प्यारापिटको पहिलो चरणको काम सकिएको छ । प्यारापिटका २८६ वटा पिलर उठाइएको छ । प्यारापिट तयार भएर भिआइपी टावर बनाउन थालिएको थियो । टावर ‘वान’को पिलर उठाइसकेर बिम ढलान भएको छ । आठवटा पिच बन्न बाँकी छन् । दोस्रो टावरको काम हुँदै गर्दा धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माण रोकेको हो ।

उधारो आर्थिक व्ययभार बढ्दै गएको र आर्थिक संकलन हुन नसकेको भन्दै काम रोकिएको हो । फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएपछि काम रोक्नुपरेको बताए । उनले जनस्तरबाट रकम उठ्ने सम्भावना पनि नभएको र सरकारले नदिएका कारण आर्थिक संकट आएको बताए ।

रंगशाला बनाउन तीन अर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो । चालू आवका लागि सरकारले छुट्याएको रकममध्येबाट रंगशालाको ऋण तिर्नका लागि कट्टेलले पहल गरिरहेका छन् । उनले सिंहदरबारमा पुगेर मन्त्रीदेखि उच्च तहका कर्मचारीसँग नियमित भेटघाट गरिरहेका छन् ।

रंगशालामा हालसम्म ५४ करोड ९२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलको दाबी छ । १७ करोडजति त ऋण नै रहेको उनी बताउँछन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाले गराएको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भने रंगशाला निर्माणमा हालसम्म ५० करोड २० लाख ७९ हजार ७४६ रूपैयाँ भएको उल्लेख छ । रंगशाला १८ करोड १२ लाख ४७ हजार १५० रूपैयाँ ऋणमा रहेको महानगरको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रंगशाला निर्माणका लागि ३९ करोड ८० लाख ३८ हजार ५८८ रुपैयाँ संकलन भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । रंगशाला निर्माणका लागि सरकारी निकायबाट ११ करोड ८४ लाख ९२ हजार ८१४ रुपैयाँ भएको थियो । अन्य कोषबाट दुई करोड १४ लाख सात हजार ५३९, धनधान्याञ्चलबाट नौ करोड ४१ लाख ५८ हजार ३६७ संकलन भएको देखाइएको छ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले रंगशाला निर्माण परियोजनाको फाइल प्राप्त भएको र यसलाई कुन मोडलमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘खेल पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजना भएकाले यसलाई अध्ययन गरेर कसरी अगाडि बढाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग पनि परामर्श गर्‍यौँ, प्रधानमन्त्रीसँग पनि परामर्श गरिरहेका छौँ’, उनले भने ।

रंगशाला कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निष्कर्ष छिट्टै निस्किने उनले बताए । नयाँ परियोजना नभई एउटा प्रक्रियामार्फत अघि बढेको परियोजना फेरि अर्को प्रक्रियामार्फत अघि बढाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलो भएको उनको भनाइ छ। अहिले दुईवटा विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले बताए । महानगर पालिकाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले विकास समिति बनाएर अघि बढ्ने कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको मन्त्री गहतराजले जानकारी दिए ।- न्युज कारखाना