कानुन तथा विद्येक बनाउने थलोको रुपमा रहेको सदनलाइ विजनेश विहिन बनाएर आफू अनुकूलको काम गर्दै गएका मुख्यमन्त्री शाहीका विरुद्धमा आज सत्तारुढ दल माओवादीले सदन नै अवरुद्ध गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली नसचिए सनदमा भाग नै नलिने सम्माको चेतावनी दिएर निस्किएको छ । केही दिन अघि माओवादी निकटका मन्त्रीको नामका अगाडी माननीय र श्री जस्ता शव्दहरु प्रयोग नै नगरी मन्त्री परिषदको निर्णय पठाएको थियो । अन्य मन्त्रीलाइ भने माननीय श्री भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।

आज नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही एकलौटी अघि बढ्न खोजेको भन्दै प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेर सत्तापक्ष नै प्रतिपक्ष भएको भान दिएको छ ।

बैठकको सुरुमै प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले समय मागेर सरकारले प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादीको जिम्मेवारी र आवश्यकतालाई पूर्णतया बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । ‘माओवादीलाई निषेध गर्न खोजिएको छ । यस्तो अनुभूतिमा हामी अहिलेको यो स्थितिबारे उपयुक्त छलफल र निष्कर्ष ननिकालुन्जेलसम्म संसद र संसदीय समितिका बैठकमा हाम्रो दलको उपस्थिति नहुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु’ शर्माले भने ।

माओवादी केन्द्रले अघिल्लो सरकारले शहीद परिवार र घाइते, अपांगहरुका लागि दिएको जीवन निर्वाह भत्तालाई यो सरकारले निरन्तरता नदिएको, माओवादी केन्द्रको भागमा परेको संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा कांग्रेसले सहयोग नगरेको, प्रदेशसभामा माओवादी संसदीय दलका नेताको बसाइ व्यवस्थापन नभएको जस्ता विषय उठाएको छ ।

कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि सहभागी छ । ‘विगतमा पनि गठबन्धन सरकार थियो, सरकारको शैली, प्रक्रिया र गठबन्धनको निर्णयमा संयोजन हुन्थ्यो । त्यो अहिले गर्न किन भुल्नुभएको हो मुख्यमन्त्रीज्यू ?’ शर्माले प्रश्न गरे ।
सरकारले माओवादीलाई लतातेर लिन सकिन्छ भन्ने सोच त होइन ? भन्दै उनले संसद र संसदीय समितिमा एकाधिकारवादी रवैया देखाएकोे टिप्पणी गरे । यसले समग्र प्रक्रियामा माओवादीको भूमिका र जिम्मेवारीलाई कुण्ठित पारिएको र सांसदहरुले विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिन पनि नसक्ने अवस्था नरहेको प्रदेशसभा सदस्य शर्माले बताए ।

शान्ति पुनस्थापना , सिञ्जा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयक लागयतका महत्वपूर्ण विधेयक पनि कांग्रेसको असहयोगका कारण प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा पर्न नसकेको माओवादीको गुनासो छ । संसदीय समितिको बैठकहरुमा कार्यसुची निर्माण, निर्णय प्रक्रिया नियमविपरीत भएको भन्दै सांसद शर्माले कतिपय निर्णय प्रक्रियामा असम्बन्धित क्षेत्रबाट हस्तक्षेप भएका कारण केही महत्वपुर्ण विधेयकहरु कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नसकेको बताए ।

माओवादीको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन बनाइएको माओवादीले आरोप लगाएको छ । ‘समितिको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न सचिवालयले तयारी गरेको थियो । त्यतिनै बेला सचिवालयले माथिको आदेश भन्दै रोक्यो । आजसम्म त्यसलाई आलटाल गरेर राखिएको छ’, उनले भने । न्युज कारखाना