आगामी वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । उक्त कार्यक्रमको स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अन्य गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई समेत यसैमा जोडेर अघि बढाउने योजना अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, सहकारी तथा गरिबी निवारणका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन र सेवाका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार मुक्तकमैया हलिया र हरुवाचरुवाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक योजनातर्जुमा गरी अघि बढाइएको छ । गुठी जग्गाका विषयमा उठेका सन्दर्भमा मन्त्री श्रेष्ठले गुठी सम्पदाको संरक्षणका लागि समुदायकै सहभागिता हुनेगरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

मोही र भोगाधिकारका हकमा असर नपर्ने गरी गुठी जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो । छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वैज्ञानिक भूमिसुधारको अवधारणा सरकारले छोड्नै नसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई उच्च प्राथमिताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिनुभयो ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाई अन्य नागरिकसरहको हैसियत बनाउने कुरामा सरकार गम्भीरताका साथ अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । भूमिमा महिलाको समान अधिकारका विषयमा मन्त्रालयको ध्यान गएको उहाँको भनाइ छ ।

भूउपोग ऐन कार्यान्वनयमा ल्याइएको र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याई कृषि क्षेत्रको संरक्षणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवाससहितको मापदण्ड लागू गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भूमि बैंक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भूउपयोग नियमावली ल्याउन लागिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भूमि खण्डीकरण रोक्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भूमिको भाडा नीतिसमेत सरकारले अघि बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँले सांसदहरुले धितो राख्न रोक लगाएको भिन्नै वषयमा उठेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात्मात्रै धितो राखी ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म ३७२ लाई पूर्जा वितरण गरिएको छ । चौध लाख परिवार भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका पाँच लाखलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने योजना सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दुई वर्षभित्रमा सबैलाई जग्गा पुर्जा वितरण गरिसक्ने योजना सरकारको छ ।”