काठमाडौँ, २१ कात्तिकः
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको विषयमा हितेन्द्रदेव शाक्यले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
नयाँ अन्तरिम सरकार भएपछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई सो जिम्मेवारीबाट हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकेका थिए।
सो निर्णय कानुन विपरित भएको भन्दै शाक्यले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
