‘विगत १५ वर्ष भन्दा अगाडी देखि नै कुनै विवाद नरहेको जग्गामा जिल्ला मालपोत कार्यालय, झापाका हाकिमले आफ्नो मनोमानी ढंगबाट सो ५१ बिगाहा स्थानमा रहेको जग्गाको सम्पूर्ण कामकारबाही पूर्ण रूपमा बिना कुनै आधारमा ठप्प पारेर आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवनका कार्यहरूमा रोक लगाई अनावश्यक रूपमा सास्ती दिई घरजग्गा किनबेच बैंकिङ कारोबार, धितो तथा लोन पास जस्ता अत्यावश्यक कार्यहरूमा पूर्ण रोक लगाईएको छ’, सिवाकोटीले भने, ‘सो विषयमा त्यस कार्यालयमा गई पटक पटक अनुरोध गर्दा भूमिसुधार तर जवाफ नआएकोले गर्दा आफूलाई उक्त जवाफ नआइन्जेल केही पनि गर्न नसक्ने बताएकोले गर्दा मन्त्रालयमा यो बारेमा पत्र पठाएको त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम सर्वसाधारणको बृहत् भेला २०८१ साल जेठ १५ गते बसपार्क समन्वय समिति गठन गरी स्थानीय सरकार वडा, नगर लगायत स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाई विभिन्न ध्यानाकर्षण कार्यक्रमहरू गरिसकिएको समेत जानकारी गराउँछौँ ।’

त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम सर्वसाधारण जनताहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गएको, मानसिक तनावको कारणले गर्दा आत्महत्याको प्रयास भइरहेको, बैकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक फोन गरेर कर्जा तुरुन्त मिलान गर्नु भनी ताकेता गरेको र तुरुन्त नतिरे कालोसूचीमा राख्ने धम्कीहरू आइरहेको, जीवन मरणको अवस्था भएको उनले बताए ।