काठमाडौं, १३ जेठ
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०७१ लाई संशोधनको तयारी थालेको बेला संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियासम्बन्धी द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजका अगुवाहरूबीच छलफल भएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्युएलडी), इन्टरनेशनल एलर्ट र ट्रान्स कल्चरल साइको सोसल अर्गनाइजेसन (टीपीओ) नेपालले आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठिमा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने द्वन्द्वपीडितका सवालबारे छलफल भएको हो ।
छलफलको क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेश र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी कानुनसँगै विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट सक्षम आयोग गठन गर्नुपर्ने सवाललाई द्वन्द्वपीडित समुदायले सरोकारको विषय बनाएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले यी दुईवटा सवालसँगै पीडित केन्द्रित र लैंगिकमैत्री ढङ्गले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
सरकारले पीडा र अन्यायको स्वीकार गर्दै विश्वसनीय प्रक्रियाबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्य उजागर हुनुपर्ने र पीडकलाई कानुनअनुसारको सजाय हुनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी भएका कारण संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया टुङ्गिने विश्वास पनि रहेको बताए ।
कानुनमन्त्री बन्दी संक्रमणकालिन न्यायका विज्ञसमेत हुन् ।
मन्त्री हुनु पहिले उनले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया छिटो टुङ्गाेमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै पटक–पटक आवाज उठाएका थिए ।
हाल टुङ्गाेमा पुर्याउने भूमिकामा बन्दी नै रहेकाले त्यसबारे ठोस कार्ययोजना ल्याउने पनि अधिकारीको विश्वास छ ।
सहभागितामूलक र समावेशी प्रक्रियाबाट सुसूचित रूपमा सरोकारवालाहरूसँग प्रारम्भिक र विस्तृत परामर्शसँगै अन्तरसम्वाद गर्नुपर्ने र जसका आधारमा मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेमा द्वन्द्वपीडित सरोकारवालाहरूको जोड छ ।
१० वर्षे द्वन्द्वका बेला भएका यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कार र यातना पीडितको पहिचान गर्दै पीडितलाई राहतसँगै उपचार गर्नेसम्बन्धी ठोस योजना आवश्यक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
गोष्ठिमा अधिवक्ता अनिता न्यौपाने थपलियाले आम नरसंहार, मानवता विरुद्धको युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना र गैरन्यायिक हत्याजस्ता गम्भीर अपराधमा भने पीडकलाई क्षमादान दिन नसकिने र ऐनमा त्यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
उनले थप भनेकी छिन् ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको घटना भनेर बहाना बनाउन नमिल्ने, राज्य घटनाबारे जवाफदेही हुनैपर्ने र अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन ।’
क्षमादान अयोग्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलाप गरेर फौजदारी जवाफदेहिताबाट पनि उन्मुक्ति दिन नहुने अधिवक्ता थपलियाले बताइन् ।
उनका अनुसार पीडितको स्वतन्त्र र सुसूचित सहमतिबिना कुनै पनि घटनामा मेलमिलाप वा क्षमादान दिन नसकिने गरिको व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ ।
उनले परिपुरणलाई पीडितको अधिकार र राज्यको दायित्व भन्दै पीडितलाई परिपुरण गर्नेपर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने पनि बताएकी छन् ।
गोष्ठिमा टीपीओ नेपालको लैङ्गिक हिंसा तथा द्वन्द्व प्रभावित लक्षित परियोजना संयोजक रत्नमाया लामाले द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई मनो–सामाजिक परामर्श एकल र सामुहिक रूपमा दिएको बताइन् ।
परियोजना सञ्चालन भएका जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीहरूमध्ये नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट र डाक्टरलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार आवश्यक भएका द्वन्द्व प्रभावितको पहिचान गर्ने र उपचारमा सहयोग पुर्याउन सकियोस् भनेर तालिम दिएको पनि लामाले बताइकी छिन् ।
इन्टरनेशनल एलर्टकी निर्देशक रुबिना श्रेष्ठले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउन ढिला गर्न नहुने बताइन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता अर्यालले भने संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया टुङ्गाेमा पुर्याउन सरकार र सरोकारवाला दुवै पक्षको भूमिका रहने बताएकी छिन् ।
कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्याय सञ्जालका कैलाली, बाँके, दाङ र बर्दिया संयोजकहरू र परियोजना जिल्ला संयोजकहरूले परियोजनाका उपलब्धिबारे जानकारी दिएका थिए ।-न्युज कारखाना
