ढाका, साउन १०-
बंगलादेशमा बिहीबार राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) आदेशलाई थप खुकुलो पारिएको छ । गत हप्ता घातक अशान्ति निम्त्याएको विरोध कार्यक्रममा क्रमिक सुस्तता आएसँगै निषेधाज्ञा आदेशलाई खुकुलो पारिएको हो ।
विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारी जागिरमा आरक्षण नियमहरूको विरोधमा गरेको आन्दोलनपछि आएको अदालतको फैसलापछि खासै ठूला झडपका घटना भएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिका रूपमा हेरिएको यो आन्दोलनमा गत हप्ता १९१ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी र अस्पतालबाट एएफपीले पाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
हजारौँ सैनिकहरू अझै पनि देशका विभिन्न सहरहरूमा गस्ती गरिरहेका छन् र अझै पनि राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट अवरोध धेरै हदसम्म प्रभावमा छ । प्रदर्शनकारी नेताहरूले नयाँ प्रदर्शन अस्थायी रूपमा रोक्ने घोषणा गरेपछि झडपहरू कम भएका हुन् ।
हसिनाको सरकारले अशान्तिको चरमोत्कर्षमा रहेको कर्फ्युलाई फेरि खुकुलो बनाउने आदेश दिएको छ । सरकारको यो निर्णयले बिहान १०ः०० बजेदेखि साँझ ५ः०० बजेसम्म सात घण्टा स्वतन्त्र आवागमन गर्न अनुमति दिएको छ ।
दुई करोड जनसंख्या रहेको राजधानी ढाकामा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको भीषण झडपको केही दिनपछि बिहीबार बिहान यात्रुको भीडले सडक भरिएको देखिन्थ्यो ।
गत हप्ता बन्द भएका बैंक, सरकारी कार्यालय र आर्थिकरूपले महत्त्वपूर्ण तयारी पोसाकका फ्याक्ट्रीहरू बुधबारदेखि नै खुलेका थिए ।
शुक्रबार समाप्त हुन लागेको आन्दोलनलाई फेरि लम्ब्याउने वा नबढाउने भन्नेबारे निर्णय गर्ने तयारीका लागि विद्यार्थी नेताहरूको बैठक बिहीबार बस्ने बताइएको छ ।
यस महिनाको र्याली आयोजना गर्ने समूह ‘स्टुडेन्ट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन’ले सरकारबाट धेरै छुटको अपेक्षा गरेको बताएको छ ।
“प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीहरूको सामूहिक हत्याका लागि राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,” समूहका एक संयोजक आसिफ महमुदले एएफपीसँग भने, “हामी गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई पनि घटनाको लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै बर्खास्त गरियोस् भन्ने चाहन्छौँ ।”
महमुदले प्रदर्शनमा सहभागी भएको संख्यालाई कम आँकलन गरिएको बताए । एएफपीका अनुसार गत हप्तादेखि सुरु भएको हिंसामा प्रहरीले कम्तीमा दुई हजार ५०० जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
गत जुन महिनामा आधाभन्दा बढी सरकारी जागिर केही वर्गका लागि आरक्षित गर्ने योजना लागु भएपछि विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो । बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामका लडेका भूतपूर्व सैनिकका सन्तानका लागि करिब एक तिहाइ आरक्षणको व्यवस्था भएको भन्दै विद्यार्थी समूह आन्दोलित भएका थिए ।
सरकारी आँकडाअनुसार बंगलादेशमा करिब एक करोड ८० लाख युवाहरू कामबाट बञ्चित भएका छन्, यस कदमले गम्भीर रोजगारी संकटको सामना गरिरहेका स्नातकहरूलाई गम्भीररूपमा दुःखी बनाएको छ ।
यो आरक्षण ९कोटा० प्रणाली हसिनाको अवामी लिगका वफादारहरूलाई सार्वजनिक जागिरहरू दिलाउन प्रयोग गरिएको सरकारका आलोचकहरूले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार आरक्षित जागिरको संख्या कटौती गरेको थियो तर, आरक्षणपूर्ण रूपमा खारेज गर्न प्रदर्शनकारीहरूको माग भने पूरा भएको छैन ।
सन् २००९ देखि देशमा शासन गरिरहेकी ७६ वर्षीया हसिना विपक्षीहरूको सहभागिताबिना जनवरीमा भएको निर्र्वाचनमा लगातार चौथो पटक विजयी भएकी थिइन् ।
उनको सरकारमाथि अधिकारवादी समूहहरूले राज्यका संस्थाहरूको दुरुपयोग गरी सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाउन र विपक्षी कार्यकर्ताहरूको गैरन्यायिक हत्यालगायत असहमतिलाई निस्तेज पार्न प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । रासस/एएफपी
