प्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने स्पष्ट धारणा राख्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले हालै गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत ‘प्रकृति विरुद्धको युद्ध बन्द गर्’ भनी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको विषय उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले ‘जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवता विरुद्धको युद्ध’ भएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेको बताउनुभयो । “म यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल–पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग गरेको तथा ४५ प्रतिशत भूक्षेत्रमा वनजङ्गल कायम गरेको यथार्थ विवरणसमेत पेस गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयासले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक जटिलता सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । विकसित देशले यसअघि जनाएको आफ्नो प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र थप प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमार्फत एक सय बिलियन डलरबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका सर्तहरु सरल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र न्यायका खातिर अनुदानको माग गर्नुभयो । उहाँले हानि तथा नोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिएसटी रिपोर्टले सबैलाई स्पष्ट मार्गचित्र दिनैपर्ने तत्कालै एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा सघन छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्नेमा जोड दिनुभयो । -रासस