“निर्माण कम्पनीले निर्माणलाई तीव्रता दिएको दाबी गरे पनि अवस्था भने उस्तै रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक विस्तार क्रममा निर्माण कम्पनीले पुल, कल्भर्ट तथा अन्य संरचना बनाउँदाको खाडल नपुर्दा र भत्किएको सडक मर्मत नगर्दा दिनहुँ सवारीसाधन बिग्रने र क्षति पुग्ने गरेको छ ।” निमार्ण कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिएर यात्रु र स्थानीयवासीलाई सहज वतावरण बनाउनेतर्फ अगाडि नबढे ठेक्का प्रक्रियालाई यही अवस्थामा अगाडि बढाउन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

विसं २०७५ माघ २४ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनले ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको थियो । तर, चार वर्षमा २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा कूल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ । एडिबीले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।

बयालिस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यो सडक विस्तारका लागि विसं २०७५ माघमा सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०७९ साउन २२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले गत साउनको २३ गतेदेखि लागू हुने गरी तीन–तीन महिनामा आयोजनाको भौतिक प्रगतिको मूल्याङ्कन गरिने र प्रगति त्रैमासिकरूपममा कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने शर्तसहित तीन सय ८६ दिनका लागि आयोजनाको म्याद थपेको थियो । रासस