प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामध्ये कुल प्राप्ताङ्कमा पनि संगठनहरूको आपत्ति जनाएका छन् । प्रमाणपत्र तहमा पहिले राखिएको ५० प्रतिशत प्राप्ताङ्क ल्याएकाहरुले मात्रै प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुने पाउने व्यवस्था भएकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर ४५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

निजी कलेजमा विद्यार्थीहरुको अभाव हुन थालेपछि यो प्रतिशत घटाइएको र बढि विद्यार्थी पास गराउने नियत राखिएको विद्यार्थी संगठनहरुको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयले सम्वन्धन दिएका निजी कलेजहरुमा विद्यार्थीको अभाव भएपछि पदाधिकारीले उनीहरुको प्रलोभनमा प्रवेश परीक्षाको न्यूनत्तम अंक घटाउने काम गरेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ ।

नेविसंघ केन्द्रीय क्याम्पस समिति सभापति मिराज पौडेलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका निजी कलेज छन्, त्यसमा विद्यार्थी पुगेका छैनन्, धेरै उत्तीर्ण गराएर विद्यार्थी पुर्‍याउन खोजिएको बताए ।

विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा सम्वन्धी सूचनामा स्नातक तहमा कृषि अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने विषयहरूको बाध्यात्मक अवस्था पनि हटाइएको छ । प्रवेश परीक्षाका लागि जारी सूचनाको बुँदा नम्बर १७ मा कृषि पढ्न आवश्यक पर्ने अंग्रेजी, केमिस्ट्री, बायोलोजी, गणित र फिजिक्स विषय अध्ययन गरेको हुनुपर्नेमा त्यसलाई हटाएर ती विषय लिएर नपढेको विद्यार्थीले पनि भर्ना हुन पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

विद्यार्थी भर्ना भैसकेपछि पढे पनि हुने विषय सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसले कृषि विषय अध्ययनको गुणस्तर खत्तम भएर जाने विद्यार्थीहरुको चिन्ता छ । यसलाई पहिलाकै अवस्थामा राख्न विद्यार्थीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रवेश परीक्षाका लागि लिइने शुल्कमा पनि विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । विश्वविद्यालयले मनपरी ढंगले प्रवेश परीक्षाको शूल्क उठाउने र सो रकम विश्वविद्यालयको हितमा भन्दा पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको ‘भुँडी भर्न’मा खर्च गरिएको नजिर रहेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । उनीहरुले यो रकम चर्को र अवैज्ञानिक भएको जनाएका छन् ।

प्रत्येक संकायका लागि छुट्टाछुट्टै प्रवेश परीक्षा गर्ने र सबैमा छुट्टाछुट्टै शुल्क लिइनु विद्यार्थीका लागि अन्यायपूर्ण भएको विद्यार्थी संगठनको भनाइ छ । उनीहरूले ‘साझा प्रवेश परीक्षा’को माग गरेका छन् ।

कृषि विश्वविद्यालयअन्तर्गत हाल कृषि, पशु, वन र माछा विज्ञान संकायका पढाइ हुन्छन् । त्यसका लागि देशभर ७ आङ्गिक र ७ सम्बन्धन प्राप्त कलेज छन् ।