काठमाडौं, ४ साउन-
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएको छ । पारित विधेयकमा मुख्यतस् इन्जिनियर बन्नका लागि स्नातकसम्मको अध्ययन सकाएपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने र लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
विधेयकअनुसार डाक्टर र नर्सलेजस्तै इन्जिनियरहरूले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै सरकारबाट इन्जिनियरको दर्जा पाउनेछन् । यसका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले परीक्षा लिनेछ ।
२९ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट १४ पुस २०७६ मा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट आएको ३० महिनापछि प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको हो ।
संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले लाइसेन्स लिन परीक्षा अनिवार्य गरिएपछि गुणस्तरीयतालाई जोडेर आउने गरेका प्रश्नहरूको निरुपण भएर जाने सरकरको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
साथसाथै, सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालयहरु खोल्न पाउने अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।
