महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको जनसहभागितासम्बन्धी नीतिमा एकरूपता कायम गरिनेछ । नयाँ सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा कम्तीमा २० प्रतिशत, सडक पुनःनिर्माण र मर्मतसम्बन्धी आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारजस्तै विद्यालय भवन, कल्भर्ट, सिँचाइ, सामुदायिक भवन आदि आयोजनालाई कम्तीमा १० प्रतिशत र जनसहभागिता नजुट्ने आयोजनाको सञ्चालन बोलपत्रको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

रोजगारी सिर्जना हुने र मेसिनरी औजार प्रयोग नहुने आयोजना मात्र उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने र ठूला तथा मेसिनरी औजार प्रयोग हुने, रु ४० लाखभन्दा माथिको लागत र २० प्रतिशतभन्दा कम जनसहभागिता भएका सडक आयोजना बोलपत्रमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा महानगरका मुख्य सडक तथा बजार क्षेत्रमा स्मार्ट सडक लाइट एवं हाई मास्ट बत्ती जडान र विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । भरतपुर केन्द्रीय बस टर्मिनलमा निर्माण सुरू भएको विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन सम्पन्न गरी अन्य स्थानमा समेत क्रमशः विस्तार गरिनेछ ।

जिआइएस प्रविधिको प्रयोग गरी वडा सिमाना, सडक सञ्जाल एवं सडक अधिकार क्षेत्र वर्गीकरण गरिने छ । जिपिएस सिस्टम कार्यान्वयन गरी सवारी साधनमा नेभिगेसन जडान प्रविधि लागू गरिनेछ । पूर्वाधार विकासको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्ष सञ्चालन गरिने सम्भावित ठूला आयोजनाको ‘परियोजना बैंक’ तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्युत्, टेलिफोन, केबुल लाइन र इन्टरनेटका तारलाई चरणबद्धरूपमा भूमिगत गर्दै लगिने भएको छ । जथाभावी जमिन खण्डीकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । अव्यवस्थित बसोबास कार्यलाई नियन्त्रण गर्न भू–उपयोग नीति तथा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

सडक अधिकार क्षेत्र १६ मिटरभन्दा बढी र अन्य सडक निर्माण गर्दा हरियाली, फुटपाथ र साइकल लेनसहितको सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने दाहालले बताइन । महानगरपालिकाभित्रका छ मिटरभन्दा बढी सडक अधिकार क्षेत्र भएका सडक कालोपत्रे गर्दा आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गरी निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । देशभित्रैको स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिने उल्लेख गर्दै सोअनुसार छ मिटरभन्दा स–साना सडकमा मोजाइक टायल तथा ढलान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई शारीरिक व्यायामका लागि सार्वजनिकस्थलमा आधुनिक खुला व्यायामशाला स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । सहरी संरचनालाई विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूपको बनाउन अपाङ्गमैत्री र वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

केरूङ्गा घोल, पुङ्गी खोलालगायतका स्थानलाई महानगरको मूल सतह ढल निकासको क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण तथा सौन्दर्यकरण गरिने छ । नारायणी नदी किनारामा निर्माणाधीन सी बिच मोडेलसहितको मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने कार्यलाई सङ्घ एवं प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

महानगरपालिका–२९ मा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी एक राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक शिक्षालय निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । महानगरपालिकाभित्र एक सडकमा एउटै रङ भएका भवन तथा एक सडक, एक विद्युत् स्वीच जडान विधि कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने भएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकसँग साझेदारी गरी महानगरमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने भएको छ । महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा बायोग्यास प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिने भएको छ । अटोल्याण्ड स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकालाई खेलकुद सिटीका रूपमा विकास गरिने भएको छ । देशकै गौरवपूर्ण आयोजनाको रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग समन्वय र पहल गरिने दाहालले बताइन। फुटबल रङ्गशाला चित्रवनको पूर्णता, क्याम्पाचौरलाई मिनी स्टेडियमलगायतका पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ विकास गरिने भएको छ ।

‘वडामा अस्पताल, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद’ तथा हाम्रो पालिका स्वस्थ बालबालिकाको अवधारणाअनुरूप महानगरपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र जनमुखी बनाउँदै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर दूधमा रु तीन अनुदानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बागमती प्रदेशसँगको समन्वयमा पशु एम्बुलेन्स कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । भरतपुर भ्रमण वर्ष विसं २०८० घोषणा गरी ‘घुमौँ भरतपुर’ अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । भरतपुर (चितवन) , पोखरा (कास्की) , लुम्बिनी स्वर्ण त्रिकोण पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई सफल बनाइने भएको छ ।

भरतपुर महानगर दिगो औद्यौगिक सहर भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । महानगरभित्र उद्योग सञ्चालन कार्यविधि बनाई लागू गरिने छ । कर तिरौँ आफ्नै लागि भन्ने अभियान सञ्चालन गरी कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाई अधिकतम कर सङ्कलन हुने वातावरण सिर्जना गरिने भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनलगायत सञ्चार सम्बद्ध सङ्घ–संस्थाको क्षमता विस्तार र सशक्तीकरणका लागि साझेदारी गरिने भएको छ । महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मेगासिटीसँग भगिनीसम्बन्ध कायम गरी विकास निर्माणका कार्यमा नवीनतम प्रयोग गरिने छ । भरतपुर महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग समन्वय गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रमुख दाहालले अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा भएका महत्वपूर्ण कार्य, सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेटमा यहाँ भइरहेका विकास कार्यको चर्चा गरिन् । उनले महानगरको पहलमा सङ्घ र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर गर्न लागिएका महत्वपूर्ण आयोजनाको बारेमा जानकारी दिएकी थिइन। दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि दाहालले पहिलो नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकी हुन ।