२०७६ सालमै संघीय संसदमा पुगेको इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक संघीय संसदमा तीन वर्षदेखि रुमल्लिरहेको छ । तर, अब धेरै नरुमल्लिने काउन्सिलका अध्यक्ष निरौला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले सक्दो पहल गरिरहेको छु । २०७६ साल असारमा विधेयक गएदेखि नै पहल गरेको हुँ । विश्वास छ संघीय संसदको चालु कार्यकालमै पास हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाबाबाट पारित भएर अड्किएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले संघीय संसदको चालु कार्यकालमै पास गर्ने विश्वास यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले राखेका छन् । नेपाल इन्जिनियर्श एसोशिएसनका अध्यक्ष हरि दर्लामी थप्छन्, ‘लामो समयदेखि संसद नै चल्न नसकेका कारण यो विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । अब छिट्टै दुबै हाउसबाट पास भएर ऐन बन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदा विधेयकमा दर्ता हुँदाका केही प्रावधानहरु संशोधन गरिएको छ । तर, इन्जिनियरले लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई चलाइएको छैन् । हाल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा इन्जिनियरिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदसमक्ष निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था छ । विदेशमा अध्ययन गरेर आउनेले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको समकक्षता प्रमाणका आधारमा लाइसेन्स प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकअनुसार अब भने इन्जिनियरले लाइसेन्स लिन इन्जिनियरिङ परिषदले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषदले वर्षमा दुई पटक परीक्षा लिने ब्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकको दफा १४ अनुसार परिषदले तोकेका व्यक्तिको संयोजकत्वमा परिषदभित्रै परीक्षा समिति रहनेछ । रजिष्टार सदस्य सचिव रहने समितिमा परिषदलले नै तोकेका तीन जना सदस्य रहनेछन् ।
राष्ट्रिय सभाले पास गरेको यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभाले इन्जिनियरिङ विधेयक पारित गर्द प्रस्तावित विधेयकमा रहेका विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिएका प्रावधानलाई भने झिकेको छ ।
विधेयकमा इन्जिनियरिङ विषय अध्यापन गर्दै आएका शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, बिद्यार्थी भर्नाको आधार, शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक मापदण्ड तोक्ने अधिकार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदलाई दिने भनिएको थियो । यो ब्यवस्थालाई झिकेर शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, विद्यार्थी भर्नाको आधार र शैक्षिक मापदण्डका विषयमा इन्जिनियरिङ परिषदले सुझाव मात्र दिन सक्ने भनेर राखिएको छ ।

हाल, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी भर्नाको आधार र शैक्षिक मापदण्ड सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोक्ने गरेको छ । तर, परिषदले पाठ्यक्रममा एकरुपता आवश्यक रहेको भन्दै पाठ्यक्रम निर्धारणको अधिकार परिषदलाई दिनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, विधेयकको प्रस्ताव विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिएको भन्दै झिकिएको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुका अनुसार पाठ्यक्रममा एकरुपता कायम गर्नका लागि परिषदले सुझाव दिन सक्ने भनेर राखिएको छ । यसले सरकारको उद्देश्य र परिषदको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दछ ।

सरकारले विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधभेयक नै पुनर्लेखन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरु (भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय) लाई निर्देशन दिएको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले पुनर्लेखन गरी इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालयहरुलाई परिषदले पाठ्यक्रम निर्धारण, शैक्षिक मापदण्ड जस्ता विषयमा सुझाव दिन सक्ने भनेर राखेको थियो । जसलाई समिति हुँदै राष्ट्रिय सभाले नै स्वीकार गरेको हो ।

प्रचलित ऐनमा परिषदले विश्वविद्यालयहरुलाई पाठ्यक्रम, शैक्षिक मापदण्डजस्ता विषयमा औपचारिक रुपमा सुझाव दिन सक्ने अधिकार दिइएको छैन । तर, विधेयकअनुसार भने परिषदले पाठ्यक्रम, शैक्षिक मापदण्ड निर्माणमा सुझाव दिन सक्नेछ ।

इन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौला इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउन आफूहरुले आवाज उठाउँदै आएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘आगामी पुस्ता इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जान नपरोस्, गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै दिन सकियोस् भनेर हामीले भन्दै आएका हौं । यसका लागि इन्जिनियरिङका पाठ्यक्रममा एकरुपता आवश्यक छ ।’

हाल काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय लगायत ६ वटा विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ अध्यापन गराउँदै आएका छन् । तर पाठ्यक्रम फरक–फरक छन् । यसैगरी, राष्ट्रिय सभाले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको हालको १८ सदस्यीय संगठन संरचनामा फेरबदल गरी प्रदेशगत सहभागिता रहने ब्यवस्था राखेको छ । विधेयकअनुसार अनुसार काउन्सिलमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्नेछ । प्रचलित कानुनमा पनि यही व्यवस्था छ ।

सात जना सदस्य सरकारले प्रदेशगत सहभागितालाई ध्यानमा राखेर समावेशीताको आधारमा नियुक्त गर्नेछ । यसअघि ‘प्रदेशगत सहभागिता’ र ‘समावेशीताको आधारमा’ भन्ने ब्यवस्था थिएन । यसलाई समितिले थपेको हो । सात जना सदस्य नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले पठाउने छ । हाल एसोसियसनले पाँच जना मात्रै पठाउने ब्यवस्था छ । सरकारबाट मनोनित सदस्य सचिव रहन्छन् ।

यस्तै, विश्वविद्यालयहरुमध्येबाट एक जनालाई सरकारले परिषदको सदस्यमा नियुक्त गर्नेछ । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्दै समितिले कुनै एक विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले इन्जिनियरिङ परिषदमा त्रिविको २०५५ सालदेखि एकछत्र सहभागिता तोड्नेछ ।

निजी कलेजका तर्फबाट एक जनालाई सरकारले नियुक्त गर्ने र परिषदले नै विज्ञहरुको तर्फबाट दुई जना सदस्य मनोनयन गर्ने ब्यवस्था राखिएको छ ।-न्युज कारखाना