काठमाडौँ, ११ जेठ –
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अध्ययनमा प्रवेश परीक्षा हटाउने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । रिटमाथि जेठ २८ गते पेसी तोकिएको छ ।
विगतमा प्रवेश परीक्षा लिएर सोही आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरिएकोमा परिषद्को गत वैशाख २६ गते बसेको बैठकको निर्णयबमोजिम शिक्षार्थी छनोट, छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्नासम्बन्धी निर्देशिका २०८२ बनाइएको थियो ।
उक्त निर्देशिकाले निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई ०.८५ अङ्क र सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई १ अङ्क गणना गर्ने गरी योग्यता क्रम निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार विद्यार्थीले सीटीईभीटीअन्तर्गत जुनसुकै विषय पढ्न प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने तथा जिपिए आधार मानेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी उक्त नियमावली ल्याइएको छ ।
एसइई सकेर प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले एसइईमा प्राप्त गरेको जिपिए अङ्कका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी तयार गरिएको उक्त निर्देशिकाले कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त नियमावलीले निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई समान अवसर नदिई पढ्न वञ्चित गराएको र एसएलसी प्रतिशतलाई जिपिएमा बदल्ने अपरिपक्व निर्णय भएकाले उक्त निर्देशिका खारेजीका लागि परमादेशको माग गरिएको छ ।
आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, विशेष आदि कारणले कम जिपिए आएका विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने गरी ऐन विपरीत उक्त निर्देशिका ल्याइएकाले त्यो बदर भागी भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
