नवलपरासी, २९ माघः
पश्चिम नवलपरासीमा वर्षौंदेखि निर्माण सुरु भएका ५० वटा खानेपानी योजना अझै अधुरै छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेका ७२ योजनामध्ये २२ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् भने अन्यको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । तीमध्ये सनई, रगरगञ्ज, गेरमी, पाल्ही, हरपुर खानेपानीलगायतका योजना चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि करिब अलपत्र अवस्थामा छन् ।
पाल्हीनन्दन–६ का स्थानीय धरेन्द्र यादवले निर्माणाधीन योजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेट अभाव हुँदा थप काम अगाडि बढ्न नसकेको जवाफ पाइने गरेको गुनासो गर्नुभयो । जसकारण आफूहरू आर्सनिकयुक्त चापाकलको पानी पिउन बाध्य भएको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।
सरावल गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद चौधरीले योजनामा धेरै लगानी भइसकेकाले तीनै तहका सरकारको समन्वयनमा योजनाको बाँकी कायम चाँडै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । वर्षौंदेखि काम सम्पन्न नहुँदा यहाँका नागरिक आर्सनिकयुक्त चापाकलको पानी पिउन बाध्य भएको उहाँको गुनासो छ ।
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले योजना निर्माण सुरु भएको दश वर्षसम्म पनि धेरैजसो योजना बजेट अभावका कारण अधुरै रहेका बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा पनि दुई वटा खानेपानी योजना भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको अवस्थामा पाइप तथा विद्युतीकरणको काम बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा आउन नसकेका बताउनुभयो ।
नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख प्रकाश न्यौपानेका अनुसार यहाँ सङ्घीय सरकारका २५ योजनामध्ये १२ वटा सञ्चालनमा छन् भने १३ वटा अझै निर्माणकै अवस्थामा रहेका छन् । यस्तै, प्रदेश सरकारका ४७ योजनामध्ये १० वटा सञ्चालनमा छन् भने ३७ वटा योजना अझै सम्पन्न भएका छैनन् । “सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका योजनामा समग्रमा तीस प्रतिशत काम बाँकी छ । यसका लागि रु ३५ करोड बजेट भए योजना सम्पन्न हुन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारअन्तर्गतका योजनाको ६० प्रतिशत काम बाँकी छ । यसमा रु ७० करोड अझै आवश्यक छ । त्यसैले बजेट अभावकै कारण योजनाको काम करिब ठप्प छ ।”
पाल्हीनन्द गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र सहानीले सरकारको ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि बाँकी रकम पनि व्यवस्थापन गरेर योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे स्थानीवासीले श्रमदान गर्ने अवस्था स्थानीय तहले निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
निर्माणाधीन अधिकांश योजनामा पाइपलाइन, ट्याङ्की, विद्युतीकरणलगायत काम बाँकी छन् । चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानीका लागि रु ११ करोड सात लाख ९२ हजार विनियोजन भएकाले केही योजना सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
