‘एसिया फाउण्डेशन र ल सोसाइटीको नियमित कार्यक्रम स्थानीय तह सवलिकरण कार्यक्रमअन्तर्गतको एउटा कम्पोनेन्ट थपेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । यो कार्यक्रमको लागि करिब ५० लाख रूपैयाँ पाएका छौं,’ प्रधानले भने ।

जिओकले बजेटको अभावमा स्थानीय पर्यवेक्षकलाई चार हजार र राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई १५ हजार पारिश्रमिक दिएको छ । ‘स्थानीय पर्यवेक्षकलाई चार हजार दिन्छौं । त्यसमा उहाँहरूले १० दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानले भने, ‘जिल्ला र राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको हकमा एक महिना काम गर्नुहुन्छ । एक महिना काम गरेको १५ हजार दिएका छौं ।’

निर्वाचन आयोगले यो पटकको निर्वाचनमा २० हजारको हाराहारीमा पर्यवेक्षकको अनुमान गरेको थियो । तर, स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा न्यून संख्यामा पर्यवेक्षणका लागि आवेदन परेको थियो ।

पर्यवेक्षकको संख्या थोरै हुनुको दुईवटा कारण छन् । एउटा, स्रोतको व्यवस्थापन नहुनु । अर्को, निर्वाचन आयोगको तीन दिने अल्टिमेटम ।

सदस्य सचिव प्रधानका अनुसार तीन दिनभित्रमा योग्य पर्यवेक्षक खोज्न गाह्रो भयो । ‘थोरै संख्यामा पर्यवेक्षक हुनुमा एउटा छोटो समय हो । अर्को स्थानीय तह निर्वाचनमा दातृ निकायले लगानी नगर्नु । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले यसमा लगानी गर्न नमिल्ने । संस्थाले आफूले पैसा हाल्न नसक्ने,’ प्रधानले भने ।

झण्डै २३ हजार मतदान केन्द्रको करिब पाँच हजार पर्यवेक्षकबाट पर्यवेक्षण गरिने आयोगको प्रवक्ता पौडेलले बताए । पर्यवेक्षकहरूलाई आवेदन दिनको लागि समय कम भएको प्रवक्ता पौडेलले स्वीकार गरे ।

‘कानुनबमोजिम हामीलाई १२० दिन प्राप्त हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेको विशेष परिस्थितिमा हामीले ९५ दिनमा काम सक्नुपर्नेछ । यसरी सबै क्रियाकलापको समय मिलाउँदा पर्यवेक्षकहरू पेस गर्ने समय तीन दिनको मात्र समय पुगेको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

मितव्ययी निर्वाचनको क्रममा पर्यवेक्षकहरूलाई निर्वाचन आयोगले केही पनि सेवा सुविधा नदिएको उनको भनाइ छ ।- न्युज कारखाना