विश्वव्यापी जलवायु परिस्थितिका बारेमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेसले पटकपटक विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । गत महिना उहाँले नेपालको चारदिने भ्रमणमा जलवायु परिवर्तनका असर नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बु पुगेर उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई नजिकबाट नियाल्दै यस सङ्कट समाधान गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

जीवास्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, बढ्दो कोइलाको प्रयोगका अलावा ग्रिन हाउस ग्यास उत्सजर्नका कारण प्राणीजगत्को साझा घरका रुपमा परिचित पृथ्वीले समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको सङ्कट भोग्ने विश्वका केही देशहरुमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज गर्नुभएको हिमालका मुद्दा विषयक सम्बोधनमा पनि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्नुभएको छ । सो सम्झौतामा ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिम तथा असरलाई उल्लेखनीय रुपमा घटाउने कुरालाई आत्मसात् गर्दै विश्वव्यापी औसत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक तहभन्दा माथि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राख्ने र तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने’ उल्लेख छ ।

यसैगरी, खाद्य उत्पादनमा कमी हुन नदिने गरी जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावलाई अनुकूलनका लगि क्षमता वृद्धि गर्ने र न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तथा जलवायु समानुकूलनलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्झौतामा स्पष्ट छ । न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तथा जलवायु समयानुकूल विकासमूलक कार्यप्रणालीअनुरुप लगानी प्रवाह गर्ने सो सम्झौताको मुख्य मर्म छ ।

सो सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनबाट देखिने समस्या न्यूनीकरणका लागि पहिले नै चेतावनी दिने प्रणाली, आपत्कालीन तयारीका विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । अपूरणीय र अस्थायी प्रकृतिका हानिनोक्सानीका घटना, विस्तृत जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन, जोखिम बीमा सुविधा, जलवायु जोखिम व्यवस्था तथा अन्य बीमाजन्य समाधान, गैरआर्थिक नोक्सानी र समुदाय, जीविकोपार्जन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको समानुकूलन जोड दिइएको छ ।

सन् २०२२ मा नासाको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार, यदि तापमान पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा दुई डिग्री माथि पुग्यो भने मानव उत्पन्न सङ्कटका कारण थप जोखिम देखिनेछ । सन् २०२३ लाई ‘अत्यधिक गर्मी’ को वर्षका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।

यस वर्ष विश्वको तापक्रम पूर्व औद्योगिक औसतको तुलनामा करिब एक दशमलव एक डिग्रीले बढेको छ । अझै, विश्व तापक्रमलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने मार्गबाट अझै टाढा रहेको देखिन्छ ।

विश्वव्यापी औसत तापमान सन् दुई हजार एक सयसम्म दुईदेखि चार डिग्रीले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा चरम मौसम घटना निम्तने चेतावनी दिइएको छ ।

विषम घटनाहरुबाट जोगिन दुबइमा जारी कोप–२८ मा हानिनोक्सानी कोष औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर र जोखिममा रहेका राष्ट्रले ‘हानि र नोक्सानी’ कोषको माग गरेपछि उक्त कोषको शुभारम्भ गरिएको हो ।

वर्षांैदेखि यस विषयलाई निष्कर्षविहीन अवस्थामा बनाएका धनी राष्ट्रहरूले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप–२७ शिखर सम्मेलनमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा कोषलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

कोप–२८ सम्मेलनको उद्घाटनका दिन यही मङ्सिर १४ गते उक्त कोष र कोषको व्यवस्थापनका लागि चार सय २३ दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता गरिएको छ । आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स र जर्मनीले एक/एक सय मिलियन, युरोपियन युनियनबाट एक सय ४५ दशमलव छ (जर्मनीको सहित), संयुक्त अधिराज्यबाट ७५ मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट २४ दशमलव पाँच मिलियन र जापानबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेन्डाले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप–२७ शिखर सम्मेलनमा औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको थियो । कोषको संरचनाबारे बृहत् वार्तापछि यसलाई अन्तरिम रूपमा विश्व बैंकमा राखी उल्लेख छ ।

सम्मेलन अघि युएईको अवुधाबीमा अक्टोबरमा भएको सङ्क्रमणकालीन समितिको बैठकले हानिनोक्सानीसम्बन्धी कोष परिचालनमा भएको सहमतिको अनुमोदन कोप–२८ ले गर्नुपर्ने जनाएको थियो । यस सहमतिले कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

तीव्ररूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनमा कम जिम्मेवार स्थानीय तथा बढी प्रभावित सङ्कटापन्न समुदाय छन् । कोषले नेपालजस्ता सङ्कटापन्न विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तन तथा जलवायुजन्य अतिशय मौसमी र ढिलो सुरु हुने विपद्का घटनाबाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

अल्पविकसित देशहरूका लागि हानिनोक्सानी वित्त सरल र समन्यायिक पहुँचका आधारमा परिचालन होस् भन्ने विषयलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ । कोप–२८ मा विश्वका गरिब र कमजोर राष्ट्र (जो जलवायु सङ्कटको भुमरीमा पर्न थालेका छन्) ले स्पष्ट रुपमा आफूहरुका माग सम्बोधन गर्न जबर्जस्त रुपमा आफ्ना धारणा राखेपछि धनी र औद्योगिक राष्ट्र विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लाग्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको सम्बोधनमा भन्नुभयो, “यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो ।” उहाँले विश्व समुदाय मिलेरमात्र यो मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो । कोष–२८ लाई जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्ने प्रभावकारी एवम् वस्तुनिष्ठ साझा मोर्चा बनाउने लक्ष्यका साथ संसारभरका जलवायु विज्ञ र सरकार प्रमुखहरु जुटेका छन् । रासस