स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएको पाँच वर्ष बित्यो । वर्षमा केही काम पनि भए । तर, विपन्नका भने समस्याका ‘चाङ’ नै छ । विपन्नले न सुरक्षित आवासमा बस्न पाएका छन् न त राम्ररी खान नै पुगेको छ ।
स्थानीय तहको अभ्यासको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूसम्म सरकार पुग्न सकेको छैन । सरकारले बाटो, भ्युटावरलगायतका संरचना निर्माणमा ध्यान दिए पनि उनीहरूको आवश्यकतामा खासै चासो दिएको छैन ।
पाँच वर्षमा अर्को चुनाव आयो । दलका नेता÷कार्यकर्ताको मुद्दा उही छ । स्थानीय तहले यसअघि नै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले जनतालाई चुनावकै बेला शौचालय बनाइदिने घोषणा गरे । तर, कतिपय गरिब अहिले पनि खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्न बाध्य छन् ।
गरिबीका कारण शौचालय बनाउन सकेका छैनन् । अहिले दलका नेता तथा कार्यकर्ताले चुनावमा मत दिए घर, शौचालय निर्माण गरिदिने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।
झापा गाउँपालिका–१ का केही गाउँमा अहिले पनि अधिकांशको शौचालय छैन । बिहान बेलुका के खाऊ भन्ने अवस्थामा रहेका उनीहरूले शौचालय बनाउन सकेका छैनन् । शौचालय नभएकै कारण बस्तीका धेरै मानिसले बाहिरै दिसापिसाब गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
देशले जनप्रतिनिधि पाए पछि विकासको होडबाजीमा समृद्ध समाज देखाउन गरिएका घोषणाहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७५ सालको असोज २ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको झापा गाउँपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रका केही बस्तीमा शौचालय नभएको बस्तीका अगुवा जालिम मियाँले बताए । ‘यहाँ रहेका आधाको शौचालय छैन । सरकारले खुला दिसामुक्त मात्र घोषणा गर्यो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘गरिब जनतालाई खान त पुग्दैन कहाँबाट पैसा ल्याएर शौचालय बनाउन् ?’
अघिल्लो निर्वाचनमा भोट माग्दा शौचालय देखि घर बनाइ दिने आश्वासन पाएका कतिपय बस्तीमा अझै पनि समस्याको चाङ लागेको छ । यसपकट पनि शौचालय नै बनाइदिने मुद्दा लिएर दलहरू गाउँ पसेका छन् । ‘पहिला पनि चुनावमा यही मुद्दा थियो । यसपटक पनि घर र चर्पी नै बनाइदिन्छु भन्छन् । तर, चुनाव जितेर गएपछि फर्केर आउँदैनन्,’ झापा–१ का महम्मद हाबिल भन्छन्, ‘हामी खेतबारीमा दिसापिसाब गर्छौँ । घर भत्कन लागेको छ । ठूलो पानी पर्दा पानी घरमै पस्छ ।’
अधिकांश स्थानीयले खेतबारीमा दिसापिसा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय नरेशकुमार यादवले बताए । ‘अधिकांशको शौचालय छैन । खेतबारीमा नै गर्छन् । बनाउनलाई पैसा छैन । मजदुरी गरेर खानु कि शौचालय बनाउनू ?,’ उनी भन्छन्, ‘जनतालाई आश्वासन मात्र दिइयो । कहिल्यै पूरा गरिएन ।’ न्युज कारखाना
