जनकपुरधाम जेठ २२
मधेस प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलहरु नागरिकताको सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । सोमबार प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनासाथ सत्तारुढ दलका सांसदहरु उठेर नागरिकता रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै विरोध जनाए ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेलगत्तै सत्तारुढ ६ दलका सांसदहरु उठेका थिए । त्यसपछि सभामुखले ‘के छ माननीयज्यू, केही विशेष छ कि ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
त्यसपछि, सभामुख मण्डलले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद उपेन्द्र महतोलाई आफ्नो धारणा राख्न अनुमति दिए ।
उनले नागरिकता दिने प्रकृया रोक्ने प्रयास भइरहेको जानकारी गराए । नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाउने प्रयास भइरहेको उनको कथन थियो ।
त्यसपछि, जसपाका सांसद रामआशिष यादवले नेकपा (एमाले)लाई लक्षित गर्दै प्रतिनिधिसभा संसद् अवरुद्ध नगर्न सामूहिक रुपमा सन्देश दिएको बताए । शून्य समयमा बोल्दा लोसपाकै सांसद रानी शर्मा तिवारीले पनि नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा नै उठाएकी थिइन् । नागरिकता बल्ल पाउने खुसीयाली साट्न नपाउँदै खोस्न षड्यन्त्र भइरहेको उनले औँल्याइन् ।
( संशोधित नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्धठाउँ–ठाउँमा प्रर्दशन )
संशोधित नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्धमा मधेसको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छ । नागरिकताविहीन नागरिकले जनकपुरधाम–ढल्केवर र पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेका थिए भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा अगाडिसमेत प्रर्दशन गरिएको थियो । उनीहरुले नागरिकता ऐनको विरोध गर्ने दल एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपा पार्टीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले बनाएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएर गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आइतबारदेखि नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो ।
सोही दिन सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
