काठमाडौँ, १२ वैशाख-
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहले सशर्त अनुदानबाहेकका शिक्षा क्षेत्रमा गरिएका लगानीलाई दोब्बर बनाउने भएको छ । आइतबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा विद्यालयको योजना र प्रस्तावको आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय सुधार र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने तथा शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई हालको अवस्थाबाट दोब्बर बनाउने घोषणा गरिएको हो ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनपछि पछिल्लो तीन दशकमा कांग्रेसको शिक्षानीति र नेतृत्वले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउन सफलता हासिल भएकामा र आगामी दशकमा मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने लक्ष्य कांग्रेसको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा उत्कृष्ट एवं सुविधासम्पन्न अगुवा विद्यालय निर्माण, विद्यालय छाड्ने दरलाई २० प्रतिशत घटाउने, विद्यार्थीले सिकेका कुरालाई प्रदर्शनका लागि ‘वार्षिक सिकाइ मेला’ आयोजना, हरेक स्थानीय तहमा व्यावसायिक सीप विद्यालय सञ्चालन, आर्थिकरुपले विपन्न विद्यार्थीलाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम, छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था, हरेक विद्यालयमा लैङ्गिकमैत्री एवं् अपाङ्गमैत्री शौचालय निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
यसैगरी विद्यालयका कार्यक्रममा ९० प्रतिशत अभिभावको उपस्थिति, अभिभावकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रत्येक महिना टोल कार्यक्रम सञ्चालन, प्रत्येक तीन महिना शतप्रतिशत उपस्थित हुने विद्यार्थीका अभिभावकलाई सम्मान, हरेक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न दरबन्दीको व्यवस्था, शिक्षकको कार्यसम्पदन मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट शिक्षकलाई सम्मान गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दलीय भागवण्डाबाट मुक्त राखी विद्यालय विकास र सुधारमा प्रतिबद्ध स्कुल बोर्डको रुपमा विकास, प्रत्येक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरको व्यवस्था, स्थानीय तहका शिक्षा शाखामा कार्यरत कर्मचारीबाट प्रत्येक महिना विद्यालय अनुगमन, स्थानीय तहबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नीति, ऐन र नियम निर्माण, आवश्यक नदेखिएका विद्यालयलाई समायोजन, विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार स्थानीय मातृभाषा, नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै मदरसा, गुम्बा, गुरुकुलजस्ता शिक्षालयलाई निःशुल्क दर्ता गरी आधुनिक सीपमूलक शिक्षा दिन उत्प्रेरित गर्ने, शिक्षकको तालिम तथा पेशागत विकासमा ध्यान दिने, संस्थागत विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा आवद्ध हुन प्रोत्साहन दिने, संस्थागत विद्यालयको गुणस्तरीयता र शुल्कमा नियमन तथा अनुगमन गरिने भएको छ ।
आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाउने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा, नवनियुक्त शिक्षकलाई सेवा प्रवेशपूर्व कम्तीमा छदेखि आठ हप्ताको आवासीय तालिम, बीचमै पढाइ छाडेका युवालाई व्यावसायिक तालिममार्फत सीप विकासका साथै समकक्षता प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाइने, सक्षम स्थानीय तहले आफ्नो नेतृत्वमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहे दीर्घकालीन सम्भावना तथा सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनसम्मत हुनेगरी सञ्चालन गर्न विशेष सहयोग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।कांग्रेसले आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्ष गरी उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । (रासस)
