काठमाडाैं फागुन २०,
गत २०७६ माघ १ गते थारु समुदायको मुख्य पर्व माघीको अवसरमा टुँडीखेलमा आयोजित माघी महोत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । यसअघि परेको सो रिटलाई दरपिठ गरिएको थियो ।
टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिअनुसार फौजदारी अभियोग दायर हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न माग गरेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सो रिट दर्ता नगरी दरपीठ गरेको थियो । प्रशासनको सो दरपीठविरुद्ध आरण र बुढाथोकीले गत मंसिर ७ गते निवेदन दायर गरेका थिए ।
सोही निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले प्रशासनको दरपीठको आदेश शुक्रबार बदर गरेको छ । इजलासले प्रशासनको दर्ता नगर्नुपर्ने निर्णय उल्टाउँदै रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेको आरोप लाग्ने गरे पनि ५ हजारको मात्र जिम्मा लिने र बाँकी जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सो धारणाको व्यापक ालोचना भएको थियो ।
