३ फागुन, काठमाडौं –
सर्वोच्च अदालतले चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाएकाले जरिवाना तिर्नुपर्ने भन्दै गरेको निर्णयविरूद्ध काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शाहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
देशभरिका धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिले चुनावी खर्चको विवरण आयोगमा समयमै बुझाएका छैनन्। आयोगले वडा सदस्यका उम्मेदवारदेखि महानगरका मेयरसम्मलाई जरिवाना तोकेर सूचना निकालेको थियो।
मेयर शाहले दुइटा माग राखेर संवैधानिक इजलासमा रिट दिएको उनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
