थोरै र कम बजेट विनियोजन गरिएका साना आयोजना भनेका बाटो ढलान गर्ने र साना खानेपानीमा धेरै छन् । त्यस्ता टुक्रे आयोजना रोक्नुपर्छ भन्ने सोच आफ्नो रहेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले पनि रु दुई लाखदेखि रु पाँच लाखसम्मका साता आयोजना सर्शत अनुदानका रूपमा पठाइरहेको छ । त्यसलाई रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी ठूला आयोजनामा प्रवेश नै गर्न चाहँदैनाँै । त्यसमा रिस्क छ । झमेला छ । सोही कारण साना आयोजनामा रमाउने, ठूला आयोजनामा जान नचाहने प्रवृत्ति छ । ठूला आयोजना सम्पन्न ग¥यौँ भने बजेट खर्च हुन्छ, समृद्धि पनि प्राप्त हुन्छ ।”

उहाँले साना तथा टुक्रे आयोजना स्थानीय तहमा नै जानुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट अनुदान बढाइदिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पटक–पटक जोड दिएर भन्नुभयो, “हाल कायम रहेको विकासको मोडल नबदली हुँदैन, त्यसबाट उपलब्धि हासिल हुँदैन ।” मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले आगामी आवदेखि साना आयोजनामा बजेट नै विनियोजन नगर्ने बताउनुभयो । “हामी त्यसको प्रयास गर्छौँ । रु ५० लाखभन्दा कम बजेटका आयोजना नपठाउने सोच बनाएका छौँ”, मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले भन्नुभयो ।

हरेक पालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गर्ने र प्रदेशभित्रका सबै पालिकालाई कालोपत्र सडकले जोड्ने सोच अगाडि सारिएको उहाँको भनाइ छ । मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेशभित्रैको धादिङकोे रुवि भ्यालीको विकासका लागि एकीकृत विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गरेको छ

सङ्घीयताको विषयमा नकारात्मक सोच विकास हुनुको पछाडि सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूको सोचले पनि काम गरेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि तीनै तहको सरकारको आ–आफ्नै खालको भूमिका रहन्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएको मुख्यमन्त्री कम्मकट्टेलले उल्लेख गर्नुभयो । “प्रदेशले काम ग¥यो कि गरेन भनेर हेर्दा प्रत्येक पालिकाको विकास निर्माणको काम प्रदेशले गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणको काम भएको छ”, मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले भन्नुभयो ।

जनआवश्यकताका आधारमा हेर्दा केही कमी–कमजोरी भएको भए त्यसलाई सुधार गरेर जाने दृढतासमेत मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले व्यक्त गर्नुभयो । “प्रदेश सरकारले अपेक्षितरूपमा काम गरेको छ । मझौला खालका आयोजना हामीले गरेका छाँै । प्रदेश नभइकन विकास गर्न सकिँदैन र आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने स्थापित भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सङ्घीय सरकारले केही महत्वपूर्ण कानुन नबनाइदिँदा काम गर्न समस्या भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “समन्वय ठीक ढङ्गले हुन नसकेको हो । सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा रहेकाको सोचले पनि काम गरेको छ । प्रदेशलाई र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने सवालमा देखिएको व्यवधानले पछिल्लो पाँच वर्षमा हामी उत्साहित हुने अवस्था छैन ।” उहाँले त्यसका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारका ११ वटा मन्त्रालयमातहतका कार्यालय हरेक जिल्लामा स्थापना गर्न माग आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीयता भनेको जनताले घरगाउँमै सेवा पाउने भएकाले एउटा जिल्लाको मान्छे अर्को जिल्लामा सेवा लिन जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अभिभावकको रूपमा बुझेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतका केही कार्यालय विभिन्न स्थानमा गाभिएका कारण पनि नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन नसकेकाले त्यसलाई सुधार गर्न लागिएको बताउनुभयो । प्रदेशका कार्यालय र सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई विस्तार गर्ने सोचका साथ काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सङ्ख्या घटायौँ

आफू मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि प्रदेशको मनत्रालयको सङ्ख्या घटाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ११ बनाइएको जमकट्टेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खर्च कटौतीका लागि कार्यदल नै बनाएर काम भएको छ । हेटाँैडा प्रदेश राजधानी जोड्ने फाखेल–फर्पिङ सडक निर्माणमा जोड दिइएको छ । तेह्रवटै जिल्लामा प्रदेश सरकारको सेवा कार्यालय स्थापना र प्रदेशका भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने सोच अगाडि सारिएको छ ।

यस्तै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ऐन बनेको भए पनि नियमावली नबन्दा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । उहाँले छिट्टै निमायवली बनाएर प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छिट्टै ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामी देखिने काम गर्छौँ । समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माण गर्छौँ । म काम नै गरेर त्यसलाई पुष्टि गर्छु ।”

अनुदानको मोडल बदल्दै प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री जमकट्टेलका अनुसार हालको अनुदान प्रणालीले व्यक्ति मोटाउने र समाजलाई केही पनि नदिएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गरिनेछ । “शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषिमा दिइएको व्यक्तिकेन्द्रित अनुदानले समाजलाई केही दिएन । यसलाई परिवर्तन गर्न हामी लागेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पहुँचका आधारमा व्यक्तिगत लाभ हुने गरी विभिन्न ठाउँ र निकायमा गइरहेको अनुदान रोकेर गरिब समुदायलाई माथि उठाउने गरी सामूहिकतामा आधारित अनुदान बनाउने सोच अगाडि सारिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारमा त्यसलाई बहसमा लगिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

अनुदानको मोडलमा परिवर्तन गर्नेबित्तिकै त्यसबाट ठूलो समुदाय लाभान्वित हुने जमकट्टेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले ठूलो रकम अनुदानमा लगेको देख्याँै, त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त भएको छैन । त्यसलाई अब पूर्णरूपमा बदल्ने सोच अगाडि सारिएको छ । व्यक्तिमा दिने अनुदान कटौती गरेर समुदायमा जानुपर्छ । त्यसबाट उत्पादन बढ्नुपर्छ ।”

उत्पादन बढाउनका लागि सिङ्गो समुदाय नै परिचालित हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । समुदायलाई परिचालन गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अगाडि सार्ने उहाँले योजना सुनाउनुभयो ।

पन्ध्र प्रतिशत साधारण खर्च घटाउने लक्ष्य

मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत बराबरको साधारण खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनुभयो । संविधानले दिएको दायराभित्र बसेर आम्दानी र खर्चको सीमालाई बढाउने सोचका साथ काम सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खर्चलाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने, आवश्यताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “साधारण खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक ठाउँमा खर्च नगर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु । भ्रमण भत्ता, कार्यालयभित्र हुने चिया, खानेपानी, खाजालगायतका व्यवस्थापकीय खर्च, सेवा सुविधासँग जोडिएका विषयलाई पनि कम गर्ने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।” जमकट्टेलले त्यसका लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । आवश्यकताका आधारमा मात्रै खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।