काठमाडौं, माघ १३-
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद बदर गरेसँगै चितवन क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा ुप्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने उल्लेख छ।
अब सरकारले चितवन-२ मा उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ। यस्तो मिति कहिलेसम्म तोक्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानूनमा कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ मा ुप्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेु उल्लेख छ।
उक्त ऐनमा निर्वाचन मिति तोक्नेबारे निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श दिने र सरकारले मिति तोक्ने उल्लेख छ। -साभार सेतोपाटी