समग्रमा आधाभन्दा बढी व्यवसाय बन्द भइसकेको उनको भनाइ छ । तीन सय ८४ ह्याचरी उद्योगमध्ये अहिले दुई सयमात्रै सञ्चालनमा रहेको र ती पनि पूर्ण सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “बैंकको ऋणका कारणले मात्रै केही चलेका छन् ।”

एक हप्तामा ४५ लाख चल्ला उत्पादन हुँदै आएकामा घटेर २५ लाखमा झरेको छ । यसमा पनि आधा बिक्री हुन नसकेको उनी बताउँछन् । विष्टले भने, “चल्ला उत्पादनको लागत ६० पर्छ । अहिले हामीले बढीमा २५ मा बिक्री गर्दै आएका छौँ ।”

महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं ह्याचरी उद्योग सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलका अनुसार ब्रोइलर र लेयर्सको चल्ला उत्पादन गर्ने माउ ९प्यारेन्ट० अधिकांश विदेशबाट आउने गर्दछ ।

कोभिडपूर्व मासिक एक लाख ५० हजार हाराहारी प्यारेन्ट नेपाल आउने गरेकामा गएको वैशाखयताको सरदर मासिक ६० हजारमात्रै आउने गरेको उनले जानकारी दिए । प्यारेन्टबाट उत्पादित चल्लासमेत सबै बिक्री हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

मासुको माग निकै घटेकाले उत्पादन भएर पनि कुखुरा नबिकेको उनको गुनासो छ । भारतमा बिक्री गर्न नमिल्ने गरी बूढा भएका कुखुरा नेपालमा सस्तोमा आउने हुँदा यहाँको उत्पादनले मूल्य नपाएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “ब्रोइलर कुखुरा २८ देखि ३५ दिनभित्रको खान उपयुक्त हुन्छ । तर बजारमा बूढा कुखुराको मासु आउने गरेको छ ।” ती धेरैजसो भारतबाट ल्याएर कोल्डस्टोरमा राखेर बिक्री गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

भारत सरकारले कुखुरापालनमा जग्गा खरिददेखि सबै कार्यमा अनुदान दिने हुँदा सस्तोमा कुखुराजन्य उत्पादन हुने गर्दछ । भारतमा लागत कम हुने हुँदा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ब्रोइलर ९मासु खाने कुखुरा०को देशभरमा २५ हजार फार्म रहेकामा आधाभन्दा बढी बन्द छन् । कुखुरा पाल्नका लागि आर्थिक अभावमा कृषकले कुखुरा पाल्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालमा दुई हजार पाँच सय लेयर्स ९अण्डा उत्पादन गर्ने० फार्म रहेकामा ७० प्रतिशत हाराहारी बन्द भइसकेका छन् । तीस हजारभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा पाल्ने फार्मको सङ्ख्या ५० हाराहारी छ ।

यसले ७५ प्रतिशत अण्डा उत्पादन गर्दछ । पोल्ट्री व्यवसाय चरम सङ्कटमा पुगेपछि केही महिनाअघि ठूला लेयर्स फार्मका सञ्चालकहरू सङ्गठित भएर नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ गठन गरेका छन् ।

सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले अवस्था सुधार नभएमा आगामी वर्षसम्म पुग्न पनि नसकिने बताए । उनले भने, “साना व्यवसाय धेरै बन्द भइसके, ठूला व्यवसायी पनि आगामी वर्षसम्म यस्तै अवस्था रहे बन्द हुन्छन् ।”

सरकारी तवरबाट नहेरिएको गुनासो गर्दै बर्डफ्लुका कारण मारिएको कुखुराको क्षतिपूर्ति १० महिना पुग्दासमेत नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, “कमसेकम क्षतिपूर्ति पाए ५० हजार कुखुरा मरेकाले २५ हजार त पाल्न पाउँथे ।” दुई वर्षअघि एक क्रेट ९३० वटा० अण्डा रु चार सय पाँचमा बिक्री हुँदा दानाको मूल्य रु ४५ थियो ।

उनले भने, “अहिले दानाको मूल्य रु ७० पुग्यो, हामीले अण्डा केही दिन अघिसम्म रु दुई सय २५ मा पनि बिक्री ग¥यौँ ।” अहिले कृषकले प्रक्रिकेट रु तीन सय ५० सम्ममा बिक्री गर्न सकेका छन् ।

अण्डाको लागत मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय ५० रहेको पोखरेलले बताए । उनले भने, “अहिले पनि हामी प्रतिक्रेट एक सय घाटामा अण्टा बिक्री गरिरहेका छौँ ।” नेपालमा दैनिक अण्डा उत्पादन ४० लाख वटा हाराहारी छ ।

पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने सात प्रतिशतमा बैंकबाट लिएको ऋण १५ प्रतिशत पुगेको भन्दै अब तालाचाबी बैंकलाई बुझाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

पाँच वर्षअघि प्रतिकिलो ३० मा किन्ने दाना अहिले ७० पुगेको भन्दै दानाको मूल्य दोब्बर हुने, उत्पादन सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्दा कति दिन व्यवसायी टिक्छन् उनले प्रश्न गरे ।

कुखुरामा लगाउने भ्याक्सिनले वैधता नपाउँदा चोरी बाटोबाट आइरहेको भन्दै उनले महँगोमा खरिद गरेर लगाउनुपरेको बताए । उनले गुनासो गरे, “राज्य भएको अनुभूति गर्न सकिएन ।” कृषकको लागत उठ्नका लागि मासु प्रतिकिलो पाँच सय र अण्डा प्रतिक्रेट पाँच सयमै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

नेपालमा दानाका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ र औषधि विदेशबाट आउने गर्दछ । देशभरमा एक सय २० वटा दाना उद्योग छन् । पछिल्लो समय कच्चा पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेसँगै दानाको मूल्य बढेको लामिछानेको भनाइ छ ।

सरकारले सम्बोधन गरेमा लागत मूल्य घट्ने उनको भनाइ छ । उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिका कारण पोल्ट्री व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

उनले भने, “बैंकले ऋण थप्दैन, खोरका कुखुरा दाना नपाएर मर्ने अवस्थामा छन् ।” खोरका कुखुरा गनेर रु १० करोड रहेको हिसाब गरेर सुतेको व्यक्ति बिहान उठ्ता मरेका कुखुरा पुर्नका लागि ऋण खोज्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था आउने भन्दै उनले जोखिम मोलेर व्यवसाय गरे पनि सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो गरे ।

कृषि कर्जा पोल्ट्रीमा मात्रै लगानी गर्दा अन्य कृषि क्षेत्रमाथि उठ्न नसक्दा अहिले समस्या आएको कँडेलको भनाइ छ । उनले भने, “कृषि ऋण जनाउँदै बैंकहरू कुखुरामा मात्रै लगानी गरे, मकै, भटमासलगायत दानाका कच्चा पदार्थ उत्पादनतर्फ ध्यान पुगेन ।”

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेले प्रदेश सरकारले पोल्ट्री बोर्ड नै गठन गरेर सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । बोर्ड गठनका लागि अध्यादेश ल्याएर प्रदेश प्रमुखसम्म पुगेको तर प्रमाणीकरण नभएको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, “नयाँ सरकार बनेसँगै बोर्ड गठन हुन्छ, यसले पोल्ट्री क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्छ ।” बोर्डको उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू निजी क्षेत्रको हुने भएकाले व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोगी बन्ने उनको भनाइ छ ।

बोर्ड गठनसँगै पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण, अनुगमन, उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई अनुमतिपत्रलगायतका नीतिगत काम हुने उनले बताए ।

पोल्ट्री क्षेत्रमा नीतिगतसँगै उपभोग प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकार लागेको छ । पहिलोपटक प्रदेश सरकारले सप्ताहव्यापीरूपमा पोल्ट्री दिवस मनाइरहेको भन्दै उनले भने, “हामीले ५० लाखको अण्डा खरिद गरेर श्रमिक र विद्यार्थीलाई वितरण गरिरहेका छौँ ।”

सरकारले छिट्टै कृषक परिचयपत्र वितरण गर्ने जनाउँदै उनले भने, “निर्वाहमुखी, अर्धव्यवसायी र व्यवसायी गरी तीन प्रकारका परिचयपत्र वितरण गर्दछौँ ।”

मानव स्वास्थ्यका लागि अण्डा र मासु महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले खपत बढाउने काममा लाग्ने बताए । सचिव पाण्डेले भने, “एक जना व्यक्तिले वार्षिक एक सय अण्डा खाने गरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” -रासस