बस्ती सारिदिने आश्वासन पाएका उनीहरू स्थानीय तह चुनावमा नेताकै पछि लागेर पनि हिँडे । तर अहिले त्यही नेताले पनि बस्ती स्थानान्तरण गराउन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय चुनाव अघिका आश्वासन पनि अहिले ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ जस्तै भएको छ । गाँसबासको व्यवस्था मिलाइदिन्छन् कि भन्ने आशामा बसेका विस्थापितहरु अहिले निराश भएका छन् ।

स्थानीय तहको चुनाव अघिको वाचा पूरा नभए पनि गत भदौमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नै आएर तपाइँहरूलाई तत्काल बसोबास सारिदिन्छु भन्नु भएर ठूलो विश्वासमा बसेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै काम अघि नबढेको विस्थापित आइतराम तामाङले गुनासो सुनाउनुभयो । “मुख्यमन्त्रीज्यू नै आउनु भएर मिटिङमा तत्काल बसोबास सारिदिन्छु भन्नुभएको थियो । चुनाव सकिने बित्तिकै पनि सार्छौँ भन्नुभएको थियो । अहिलेसम्म केही गर्नुभएन । अब त फेरि सरकार परिवर्तन हुन लाग्यो अब त आशै मरिसक्यो”, तामाङले दुखेसो सुनाउनुभयो ।

विस्थापित भएसँगै खाद्यान्न अभाव पनि भोगिरहेका छन् । भएका जग्गाजमिनमा पनि फर्केर खेती गर्न जान नसकेपछि विस्थापितहरूमा खाद्यान्नको अभाव खड्किएको हो । पहिरो विस्तापित बस्दै आइरहेको बारबिसे बस्तीको गजुरी गाउँपालिकाले जग्गाभाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाले भाडा तिरिदिएकोे जग्गावालाले बस्ती छाड्न आग्रह गरेपछि कहाँ जाने, के गर्ने अन्योलमा छन् ।

सम्झिनसक्नुको त्यो दिन

विसं २०७६ साउन ५ गतेको त्यो दिन । धनमाया तामाङ त्यो दिन सम्झँदै आँखाबाट आँसु झार्छिन् । आफ्नै घरमा बसिरहेको बेला एक्कासि हावाहुरी सहितको पानीले घर वरपरको माटो बगाउन थाल्यो । घर, जमिन चिराचिरा पर्न थाल्यो । ओत लाग्ने छहारी भासिन थालेपछि छिमेकीहरूको भागाभाग हुन थाल्यो । त्यतिबेलै बस्ती छोडेकी धनमाया र उनका छिमेकीहरू आजसम्म फर्किएकै छैनन् ।

धनमायाको भन्दा कम्ता छैन सुनबहादुर तामाङको पीडा । भूकम्पले बाह्रबिसेको घर भत्काइदियो, अनुदानमा बन्दै गरेको घरमा बस्नसमेत पाउनुभएन । बाढीपहिराले डाँडै बग्यो, चार वर्षदेखि टेन्टभित्र श्रीमती आइतमाया तामाङसहित छ जनाको परिवार जसोतसो गुजारिरहेका छन् ।

सुनबहादुरको टेन्टभित्र एउटा खाट छ । नजिकै भान्छाको सामानहरू छरपष्ट छ । कोही त्यही खाटमा सुत्छन्, कोही भुइँमा । बर्खाको बेला हावाहुरी, पानी आउँदा भागाभाग, रुवाबासी चल्थ्यो । अहिले चिसोले त्यस्तै सताएको छ । साना बालबच्चा रुने, कराउने गर्छन् । सुनबहादुर भन्नुहुन्छ, “अहिले त जाडो बेस्सरी बढेको छ, रात कटाउन निकै कठिन छ ।” आफ्नो परिवारको विलाप सम्झेर बेलाबेलामा भक्कानिने गर्नुहुन्छ, सुनबहादुर । बारबिसेका २१ घरधुरी सबैको व्यथा एकै छन् ।

कागजमै सीमित छ सुरक्षित ठाउँमा सारिने निर्णय

स्थानीय सरकारले जग्गाको बन्दोबस्ती मिलाउने र प्रदेश सरकारले आवासको व्यवस्था गराइदिने पछिल्लो निर्णय भएको पनि चार महिना हुन लाग्यो लाग्यो । यस बीचमा देशमा दुईवटा निर्वाचन पनि सकियो । देशले नयाँ सरकार पाउँदैछ । प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार आउँदैछ । तर विस्थापितको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ, वडा अध्यक्षहरू र विस्थापितहरूबीच गत भदौ २६ गते भएको छलफल र तत्काल बस्ती सारिरिदिने निर्णय भएको थियो ।

जग्गा खरिद उपकमिटी बनाएर त्यो कमिटीले बुझाएको रिपोर्टअनुसार कार्यपालिकाले निर्णय गरेर जग्गा खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । चाँडोभन्दा चाँडो फास्ट ट्र्याकबाट जग्गा खरिद गर्न लागिपरेको जनप्रतिनिधिहरुले भनेका पनि थिए । अहिले पनि निरन्तर लागिरहेको र कार्यविधिअनुसार काम अघि बढिरहेको गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विस्थापितहरूका नाममा जग्गा आएपछि प्रदेश सरकारले घर बनाउने बजेट व्यवस्थापन गरिदिने बताउनुभएको थियो । “प्रदेश सरकारसँग जग्गा खरिद गर्ने बजेट छैन, जतिसक्दो छिटो जग्गाको बन्दोबस्त गर्नुहोस्, घर बनाइदिने जिम्मा प्रदेश सरकारको भयो”, पाण्डेले भन्नुभएको थियो । तर अहिले प्रदेश सरकारको पनि त्यत्ति चासो देखाएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले भने विस्थापितको समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो नयाँ बस्ती पहिचान गरेर कार्यविधिले तोकेअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।