मकवानपुर, २५ मङ्सिर –
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रदेश प्रमुख शर्मालाई आयोग प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले नेपालको संविधानको २९४ को उपधारा ३ बमोजिम आज दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको भनी ३३ उजुरीहरू दर्ता भएको उल्लेख छ ।
आवमा उजुरीसहित हाल बामगती प्रदेश कार्यालयमा पाँच सय ९७ उजुरी विचाराधीन रहेको पाइएको छ । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाको २९ पटक अनुगमन गरिएको जनाइएको छ । कार्यालयले पुराना र नयाँ गरी एक सय ५७ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । बागमती प्रदेशका एक सय २० उजुरी फछ्र्यौट भएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका सिफारिसमा कार्यान्वयनतर्पm १५.३ प्रतिशतपूर्ण कार्यान्वयन, ३९.२ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ४५.५ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । त्यसैगरी विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको आमन्त्रणमा २१ पटक मानवअधिकार सम्बन्धित विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराएको जनाइएको छ ।
यसै आवमा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को आयोगको प्रदेश, कार्यालय, हेटौँडाले १३ वटै जिल्लामा अनुगमन गरेको पनि प्रतिवेदनम उल्लेख गरिएको छ । अनुगमन टोलीले निर्वाचन पूर्वको अवस्था, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपश्चातको अवस्था गरी तीनै चरणमा मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरेको जनाइएको छ । आयोगका अनुसार अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मानवअधिकार रक्षकको मर्यादा, सुरक्षा र पहिचानको लागि यस अवधिमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रतिनिधि समावेश गरी राजधानी हेटौँडामा मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी प्रादेशिक सम्मेलन पनि आयोजना गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
