प्रतिष्ठानका प्रविधि शङ्काय प्रमुख एवं इलेक्ट्रिक स्कुटर निर्माण कार्यक्रमका प्रमुख रवीन्द्र ढकालका अनुसार नेपाली भूगोललाई सुहाउँदो मोडलको विकास गरिएको छ । प्रतिष्ठानले हाल प्रोटोटाइप (नमूना) निर्माण गरेको हो । यस्तै प्रतिष्ठानले नेपालमा नै कारखाना स्थापना गरेर काम गर्दा के कस्तो प्राविधिक तथा आर्थिक तयारी गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । सो कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकार्य गरिरहेको छ ।

प्रतिष्ठानको परिसरमा नै विद्युतीय स्कुटरको प्रयोगशाला निर्माण गरिएको छ । हाल बनाइएको स्कुटरको नाम ‘सारथी’ राख्ने बारेमा तयारी भइरहेको ढकालले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा नै उत्पादनका लागि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ जनशक्तिसमेत तयार भएको छ । प्रतिष्ठानले आवश्यक अध्ययनसहित सात महिनामा परिणाम निकालेको हो ।

एउटा स्कुटर बनाउन प्रतिष्ठानले रु तीन लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ । ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने अवस्था आउँदा नेपालभित्रै न्यूनतम रु एक लाख ५० हजारदेखि रु दुई लाखसम्ममा विद्युतीय स्कुटर बनाउन सकिन्छ । सबै सामान विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले केही महँगो भने हुन जाने प्रतिष्ठानको बुझाइ छ ।

नेपाल बजार मात्रै होइन, उत्पादनको थलो पनि बन्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर आफूहरुले यसमा अध्ययन गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै ढकालले विद्युतीय स्कुटर नेपालमा नै बनाउन सकिनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानले उहाँकै संयोजकत्वमा प्लास्टिकबाट पेट्रोल उत्पादन गर्ने अध्ययन पनि गरेको थियो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा गरिएको सो अध्ययन अवस्था सामान्य भएपछि त्यत्तिकै हराएर गयो । सो स्कुटर निर्माणमा टिम लिडरका रुपमा प्रह्लाद गुप्ताले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो ।

प्रतिष्ठानले हाल तयार पारेको स्कुटरमा दुई किलोवाट क्षमताको लिथियम आयन ब्याट्री राखिएको छ । ब्याट्रीको क्षमता बढाउन सकिन्छ । हाल तयार भएको स्कुटर एक पटक चार्ज गर्दा ५० किलोमिटर गुड्न सक्छ । ढकालका अनुसार ब्याट्री र मोटरको क्षमता बढाउँदै जाँदा थप किलोमिटर गुड्ने बनाउन सकिन्छ ।

विशेष गरी, अधिकांश विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको समस्या देखिने गरेको छ । नेपालमा नै लिड सेल ब्याट्रीको अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रतिष्ठानले त्यसमा प्राविधिक तथा प्राज्ञिक सहयोग गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिन जताततै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर पहिलो चरणमा ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भने पनि हालसम्म ठोस प्रगति हुनसकेको छैन ।

यस्तै, निजी क्षेत्रबाट हुण्डाईले ४० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्दैछ । पछिल्लो पटक सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउनका लागि कानुनी प्रबन्धसमेत गरिदिएको छ । यो काम गर्न पनि ढिलो भएको केहीको बुझाइ छ ।

प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङका लागि विद्युत् महसुल पनि कम गरेको छ । रातिको समयमा चार्ज गर्दा झनै सस्तो पर्न जान्छ । यद्यपि, सबै स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनसकेको छैन । स्कुटर, मोटरसाइकल चार्ज गर्न भने घरमै पनि सकिन्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा निजी क्षेत्रले आफ्नै पहलमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा बिजुलीको खपत बढाउनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको भए पनि केही कानुनी जटिलताका कारण सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन ।

प्रतिष्ठानका वरिष्ठ वैज्ञानिकसमेत रहनुभएका ढकाल सरकार र उद्योगीले देशभित्रै विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण र प्रयोगका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । नयाँ कामका लागि केही न केही जोखिम लिनैपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले मोबाइल एपबाटै मोटरसाइकल स्टार्ट गर्ने प्रविधिकोसमेत विकास गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः कम गर्दै जानुपर्ने छ । एकातिर वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो धनराशि विदेशिएको छ । यसबाट जोगिनका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग नै उपयुक्तविधि हुन जान्छ । वरिष्ठ वैज्ञानिक ढकालले समयले नै मानिसलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्नेतर्फ अभिप्रेरित गर्ने र त्यसमा प्रतिष्ठानले प्राविधिक र प्राज्ञिक तहबाट सहयोग गरेको बताउनुभयो ।

बजारमा हस्तक्षेप गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट पहल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । देशभित्र नै विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण हुनसक्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउन पनि आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रतिष्ठानले पहल गरेको ढकालले जानकारी दिनुभयो । (रासस)