जाजरकोट, साउन २१-
भौगोलिकरुपमा विकटताका साथै जथाभावी योजना छनोट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ ।
मन्त्रालयले कर्मचारी अभावका कारण तीन सय ३८ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो ।
कूल दुई हजार सात सय २५ मध्ये तीन सय ३८ योजनाको काम नगरी बजेट फिर्ता भएको छ ।
योजना छनोट हुनुपूर्व पूर्वअध्ययन नहुनु पनि योजना फिर्ताको अर्को कारण हो । खानेपानीतर्फ मात्र दुई सय ७४ योजना क्रमागतमा राखेर काम गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिँचाइतर्फ दुई सय ४३ योजना क्रमागत छन् । तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ क्रमागत योजनाको सङ्ख्या ६७ छ ।
योजना निर्माण गर्दा वस्तुनिष्ठ र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र सिफारिस गरेको भए यि सबै तोकिएको समयमा निर्माण हुने कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएका ४० प्रतिशत अधुरा योजना आफ्नो पालामा निर्माण गर्ने र नयाँ योजनामा विस्तृत योजना प्रतिवेदनका साथै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरी काम सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयमा अहिले तीन हजारको हाराहारीमा नयाँ योजनाको प्रस्ताव आएकामा सबै योजना निर्माण गर्ने खालका हुन वा होइन्न भन्ने कुरा प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्न लागिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिनुभयो । विद्युतीकरणका लागि छुट्याएको रकममा समेत सबै अध्ययन कार्य जारी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयले आवश्यक साङ्गठनिक संरचना र कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । मातहतका कार्यालय र प्राविधिक जनशक्ति नहुुँदा प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन् ।
मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । ऊर्जा क्षेत्रका एउटा पनि प्राविधिक छैनन् ।
सेवा क्षेत्र विस्तार हुुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ ।
