अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको पूर्वाधार लागि एक अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था भएको थियो भने विभिन्न चरणमा गरेर विश्वविद्यालयका लागि रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा सञ्चालन खर्चतर्फ रु साढे तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । सो विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी हुने लक्ष्य राखिएको छ । विश्वविद्यालयले कुनै कलेजलाई सम्बन्धन नदिई आफैँ डिग्री प्रदान गर्नेछ ।

विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथकरुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) गठनको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन् । यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति रहने छैनन् । विश्वविद्यालयका लागि चीन सरकारसँग अनुदान सम्झौता हुने भनिए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन । स्नातक तहको पाठ्यक्रम भने केही वर्षपछि तयार हुनेछ । रासस