चितवन, असार २४ –
चितवनका दल तथा संगठनहरुले चितवनलाई देशकै मध्यभागमा पर्ने जिल्ला भनेर नारा लगाएको पुरानो भइसक्यो । केही वर्ष पहिलेसम्म ७६औँ जिल्ला भन्दै आएकाहरुले ७८औँ जिल्ला भनेर स्वघोषणा गरेको पनि पाँच वर्ष नाघिसक्यो । तर, दुनियाँको नारा बनेको चितवनमा पाउनुपर्ने राज्यको सेवासुविधा भने विभिन्न बहानाले अड्काउँदै आएको छ । पछिल्लो समय बसाइसराईं तथा भौगोलिक हिसाबले पनि चितवनको मुख्य बजारमा जनघनत्व बढ्दो छ ।
बसोवासमा तीव्र वृद्धि हुँदै जाँदा यहाँका विकास निर्माणले पनि फड्को नमारेको होइन, तर चितवनजस्तो जिल्लामा हालसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र बन्न सकेको छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयले आउँदो साउन तेस्रो साताबाट चितवनमै प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र (ट्रायल सेन्टर) सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उक्त प्रक्रिया रोकिदिएको छ, जसकारण अहिलेसम्म अन्योलमै बितेको ट्रायल सेन्टर झनै अन्योलको चङ्गुलमा फसेको छ ।
मापदण्ड नै नपुगेको चितवन ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेकै आधारमा सर्वोच्चले अवरोध गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद पौडेलले बताए । जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधामा सर्वोच्च बाधक बनेको उनले बताए । ‘अदालत नै जनताको पक्षमा देखिएन’, उनले भने, ‘संघीयता आएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि चितवनका जनताले आफ्नै जिल्लामा सुविधा किन नपाउने ?’
यसअघि पनि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले रोकेका थिए । तर, छानबिन समिति गठन गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । बिहीबार पनि बिहान ११ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहँदा करिब पौने १ घन्टाअघि सर्वोच्चले रोकेको निर्णय आइपुगेपछि उक्त कार्य रोकिएको उनले बताए ।
चितवनजस्तो जनघनत्व भएको जिल्ला त्यसमाथि महानगर भएको जिल्लामा ट्रायल सेन्टर चलाउन खोज्दासमेत बाधा सिर्जना भएपछि जनताको अधिकार नै खोसिएको उनको भनाइ छ । जिल्लामा हालसम्म ट्रायल सेन्टर नहुँदा हेटौँडा, कावासोती, वीरगन्ज, काठमाडौँलगायतका स्थानमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।
तर, जनताको सुविधामाथि ट्रायल सेन्टर सञ्चालकहरुको दादागिरीका कारण समस्यामाथि समस्या थोपरिँदै गएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । ‘यो अरु केही पनि होइन, जुँगाको लडाइँ हो’, उनले भने, ‘यस्तै जुँगाको लडाइँ चलिरहने हो भने चितवनबाटै ट्रायल दिन अझै कति वर्ष पो कुर्नुपर्छ, !’
जनताले आफ्नै जिल्लामा प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउनुपर्छ भन्दा पनि नदिनुमा नियत ठीक नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले आफैँ ट्रायल सेन्टर पनि नखोल्ने र निजीले खोलेको ट्रायल सेन्टरमा प्रक्रिया पु¥याएर प्रयोग गर्न पनि नसक्ने भएपछि जनताले दुःख पाउने दिन अझै लम्बिने उनले बताए । ‘वर्षौंसम्म निजी अस्पताललाई जग्गा भाडामा लगाउन सक्ने सरकारले जनताका लागि भनेर ट्रायल सेन्टर पनि आफैँले खोले हुने नि’, उनले भने, ‘आफैँ पनि नगर्ने र अर्कालाई पनि गर्न नदिने समस्याले जनताले दुःख पाइरहे, यस्तै भइरहे अझै पाइरहन्छन् ।’
ती अधिकारीका अनुसार ट्रायल सेन्टर नै प्रयोगमा आउने भएपछि चितवनको कार्यालयमा साउनदेखि लागू हुने गरी एक जना उप–सचिवसहित २८ जनाको स्थायी दरबन्दी नै आइसकेको छ । तर, काम भने हुने/नहुने अन्योलमा छ । असार मसान्तसम्मका लागि भने जम्मा ८ जना स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी कार्यरत छन् । करारसहित गरी १८ जना कर्मचारी छन् । – यो समाचार आजको चितवन पोष्ट दैनिक पत्रिकाबाट लिइएको हो ।
