‘विगतको विपद्को अनुभव समेतको आधारमा प्रभावित हुनसक्ने जनसंख्याको एक तिहाई (५ लाख ७० हजार जनसंख्या र १ लाख १४ हजार घरधुरी) लाई खाद्यान्न तगायत मानवीय सहायताको अवश्यकता पर्ने अनुमान गरी सोही बमोजिम विषयगत क्षेत्रको कार्ययोजना तयार गरिएको छ,’ उनले भने ।

आवश्यक राहत सामग्रीहरूको आँकलन गरी प्रदेश तथा जिल्लाहरूमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रका राहत सामग्रीहरूको भण्डारण पनि गरिएको उनले बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस््थथापन प्राधिकरण, तीनवटै सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान बिभाग, सडक बिभाग र जलस्रोत तथा सिंचाई बिभागका प्रतिनिधिहरू समेत रहने गरी राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा मनसुन अवधिभरका लागि मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड टोली खटाउने प्रवन्ध गरिएको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरूलाई जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार््य योजना अद्यावधिक गर्न निर्देशन गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम निकासा गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ ।

विपद् प्रतिकार्य तथा राहत सामग्रीहरूलाई सम्भावित आवश्यकताका स्थानमामा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मानवीय सहायता स्थल, प्रदेश गोदामघर तथा अन्य निकायहरूसँग रहेका प्रतिकार्य तथा राहत सामग्रीहरूको आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्ने/गराउन पनि दिर्नेशन दिइएको उनले जनाए ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी आपत्कालीन सामग्रीको खरिद तथा व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । विपद् प्रभावितको खोजी, उद्धार तथा आवश्यक औषधि उपचार निःशुल्क व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्व विभाग र सिँचाइ विभागसँग सहकार्य गरी पहिरो, बाढी र डुबानको पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप चुस्त तथा व्यवहारिक बनाउने र यसको निरन्तर समन्वय गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहका प्रत्येक वडाहरूमा विपद् प्रतिकार्यका न्यूनतम सामग्रीको आवश्यक सेट तयार गरी उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न समेत निर्देशन दिइसकिएको छ । कटान प्रभावित तराईका जिल्लामा आश्रय स्थल निर्माण गर्न लगाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई जिल्लाको विपद् पूर््वतयारी तथा प्रतिकार््य योजना तयार गर्न भनिएको छ । कम्तीमा ५० जना उद्धारकर्मी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने खोज तथा उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई भनिएको छ ।

विपद्को घटना हुने बित्तिकै खोज उद्धारका लागि उद्धारकर्मी परिचालन गर्ने र एक दिनभित्रै प्रभावितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यस्था समेत मिलाइएको छ।
चीनसँग सीमा जोडिएका र संयुक्त जलाधार क्षेत्र भएका जिल्लाहरूले चीनको भूभागमा हुनसक्ने ताल विस्फोटन, नदी थुनिने जस्ता समस्याहरूको र यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न समन्वय गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दक्षिण सीमावर्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न संरचना निर्माणका कारणले पानीको बहाव निकास अवरूद्ध हुन सक्ने स्थानको पहिचान गर्न भनिएको छ । भारतीय समकक्षी संस्थाको समन्वयमा निकास खोल्ने, अवरोधहरू हटाउने काम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

मनसुनजन्य विपद्का कारण तत्काल गर्नुपर्ने खोज, उद्धार र राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय समेत भएको छ । विपद्को घटना हुनासाथ नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न सेना परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

नेपाली सेना मातहत जिल्लामा तैनाथ युनिटमा, सिनियर अधिकृतलाई विपद् सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ । विपद् पूर््वतयारीका लागि आवश्यक सामग्री तथा औजार उपकरणको व्यवस्था मिलाउन सेनालाई भनिएको छ । सम्भावित विपद्को प्रकृति अनुरूप तयारी अवस््थथामा राखिएको फौजलाई स्रोतसाधन र सीपयुक्त बनाउने निर्णय पनि भएको छ ।

प्राधिकरणले २०७९ सालमा मनसुनजन्य विपद्बाट देशमा २० लाख जनता प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ । सन् २०१० देखि २०२० सम्म गृह मन्त्रालयको डिआरआर पोर्टल, विपद् पोर्टल तथा जलोत्पन्न प्रकोप विभाग र विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट उपलब्ध तथ्याङ्कको आधारमा संयुक्त राष्टट्रसङ्घीय आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयको सहयोगमा २०७९ सालको मनसुनमा प्रभावित हुनसक्ने जनसंख्याको आँकलन गरिएको हो ।-न्युज कारखाना