काठमाडौँ,चैत ४ –
पश्चिम एशियामा जारी इरान र इजरायल बिचको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो तनावले रासायनिक मलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । युद्धअघि नै मलको मूल्य बढ्दो क्रममा थियो भने पछिल्लो समय झन् तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएको हो ।
मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष ईश्वर डल्लाकोटीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य करिब २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढिसकेको बताए ।
उनका अनुसार हाल डिएपी मलको मूल्य प्रति टन करिब ९०० देखि ९८० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ भने युरियाको मूल्य ७५० देखि ८५० डलर हाराहारीमा रहेको छ । पोटास भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव भएको कारण उपलब्ध हुन कठिन भएको उनले जानकारी दिए । सामान्य अवस्थामा रासायनिक मलको मूल्य प्रतिटन ४५० देखि ६०० डलरको बीचमा रहने गर्दथ्यो ।
नेपालमा भित्रिने अधिकांश मल चीन, भियतनाम लगायत पश्चिम एशियाली मुलुकबाट आउने गर्दछ । तर युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध आउँदा मूल्य वृद्धि र उपलब्धतामा समस्या देखिएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीको आगामी टेन्डर प्रक्रियामा समेत अनिश्चितता देखिएको उनले बताए । “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मल उपलब्ध नभए आपूर्तिकर्ताहरूले टेन्डरमा सहभागिता नजनाउन पनि सक्छन्,” उनले भने । उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरू हावी हुने र मलको मूल्य थप महँगो हुने जोखिम बढ्छ ।
उनका अनुसार हाल नेपाल सरकारसँग करिब १ लाख ७० हजार मेट्रिक टनसम्म मल मौज्दात रहेको अनुमान छ । तर रोपाइँ सिजनसम्म आइपुग्दा यो मौज्दात पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । असारसम्ममा मात्रै करिब ५०–६० हजार मेट्रिक टन मल खपत हुने हुँदा बाँकी मौज्दातले आवश्यकता धान्न नसक्ने देखिन्छ ।
भारतबाट अनौपचारिक रूपमा आउने मलसमेत अहिले घट्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । “भारतमै अभाव बढेकाले सीमावर्ती क्षेत्रबाट आउने मल पनि अब घट्ने देखिन्छ,” उनले भने ।
विशेषगरी धान रोपाइँपछि ४५ दिनमा गरिने ‘टप ड्रेसिङ’का लागि युरियाको अभाव झन् गम्भीर हुने उनले चेतावनी दिए । “रोपाइँका लागि जस्तो–तसो धानिए पनि टप ड्रेसका लागि ठूलो समस्या हुन्छ,” उनले भने ।
समाधानका रूपमा डल्लाकोटीले बंगलादेश र चीनलाई वैकल्पिक स्रोतका रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । बंगलादेशबाट विगतमा ५२ हजार मेट्रिक टन युरिया आयात गरिएको उदाहरण दिँदै उनले पुनः कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै चीनसँग पनि उत्तरी नाका वा समुद्री मार्गमार्फत आयात बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले टेन्डर प्रक्रिया छोट्याएर ७–१५ दिनभित्रै निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै दीर्घकालीन समाधानका लागि ठूलो क्षमताका गोदाम निर्माण गरी सस्तो हुँदा मल खरिद गरेर ‘बफर स्टक’ राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
“सरकारले समयमै निर्णय नगरे आगामी दिनमा मल अभाव अझ भयावह बन्न सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।
संकट समाधानका लागि बंगलादेश र चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ
रासायनिक मलको संकट तत्काल समाधानका लागि बंगलादेश र चीनलाई प्रमुख विकल्पका रूपमा अघि सार्नुपर्ने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार हाल प्रयोगमा आउने अधिकांश पश्चिम एशिया हुँदै आउने भएकाले हर्मुज जलमार्ग अवरोध हुँदा आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । “हामीलाई अहिले सबैभन्दा व्यवहारिक विकल्प बंगलादेश देखिन्छ,” उनले भने ।
डल्लाकोटीका अनुसार बंगलादेशमा वार्षिक करिब १६ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता भए पनि त्यहाँ पर्याप्त मौज्दात रहने गर्छ । नेपालले विगतमा पनि बंगलादेशबाट ५२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल जीटुजी प्रक्रिया मार्फत आयात गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले कूटनीतिक पहलमार्फत पुनः सोही मोडलमा मल ल्याउन सकिने बताए । “बंगलादेशबाट ट्रक वा जहाज दुवै माध्यमबाट सहज रूपमा मल ल्याउन सकिन्छ,” उनले भने ।
उनले चीनलाई दोस्रो विकल्पका रूपमा औंल्याउँदै त्यहाँ ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले नेपालले वार्षिक आवश्यकताको ठूलो हिस्सा त्यहाँबाट ल्याउन सक्ने बताए । “उत्तरी नाका प्रयोग गरी सानो–सानो परिमाणमा नियमित रूपमा मल आयात गर्न सकिन्छ,” उनले भने । उनका अनुसार प्रत्येक १५ दिनमा १०–१० हजार मेट्रिक टन ल्याउन सकिए आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन सक्छ ।
डल्लाकोटीले मल अभावले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिए । “धान, मकै र गहुँजस्ता मुख्य बालीमा मल अपरिहार्य छ, अभाव भए उत्पादन घट्छ,” उनले भने । यसअघि पनि मल अभावका कारण उत्पादन घटेको अनुभव रहेको उनको भनाइ छ ।
खाद्य सुरक्षामा समेत जोखिम बढ्ने संकेत गर्दै उनले नेपालले चामल तथा अन्य खाद्यान्न आयात बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । “उत्पादन घटेपछि आयात बढ्छ, जसले अर्थतन्त्रमा थप दबाब पार्छ,” उनले भने ।
समाधानका लागि उनले उच्च उत्पादन दिने बालीमा जोड दिन, जैविक मल तथा माइक्रोन्युट्रिएन्टको प्रयोग बढाउन सुझाव दिए । नेपालमा करिब २५–३० वटा माइक्रोन्युट्रिएन्ट उद्योग रहेको उल्लेख गर्दै तीसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपालमै मल कारखाना स्थापनाको विषयमा भने उनले चुनौती औंल्याए । “नेचुरल ग्यास अभावका कारण युरिया उत्पादन गर्ने ठूलो उद्योग नेपालमा सम्भव देखिँदैन,” उनले भने । उनका अनुसार यस्ता उद्योग स्थापना गर्न अर्बौं लगानी आवश्यक पर्ने र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन कठिन हुन सक्छ ।
बरु साना–साना डीएपी तथा ‘ब्यालेन्स फर्टिलाइजर’ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सकिने उनले सुझाव दिए । यस्ता मलमा बोरन, आइरन, सल्फरजस्ता सूक्ष्म पोषकतत्व मिसाइने भएकाले केही बालीमा युरियाको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । “सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरे मल संकट समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुन सक्छ,” उनले बताए ।
मल आयातमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सुझाव
नेपालमा रासायनिक मल आपूर्ति संकट गहिरिँदै जाँदा कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता बढेको छ । डल्लाकोटी ले अवस्था नियन्त्रणमा नआए श्रीलंकाजस्तै संकट आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनका अनुसार धान, मकै र गहुँजस्ता मुख्य खाद्यान्न बालीका लागि रासायनिक मल अपरिहार्य रहेको छ । “यी बालीमा केमिकल फर्टिलाइजर बिना उत्पादन सम्भव हुँदैन, प्रयोग नगर्दा उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्ने हाम्रो अनुभव छ,” उनले भने ।
तरकारी तथा उच्च मूल्यका बालीमा भने जैविक मल प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । तर, मुख्य खाद्यान्न बालीमा सन्तुलित मल प्रयोग आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । “माटो बिग्रिएको भन्ने बहस सही हो, तर समाधान सन्तुलित मल प्रयोग हो, पूर्ण रूपमा रासायनिक मल छोड्ने होइन,” डल्लाकोटीले स्पष्ट पारे ।
उनले नेपालमा मल वितरण प्रणाली कमजोर रहेको औंल्याउँदै सुधार आवश्यक रहेको बताए । हाल सहकारीमार्फत वितरण भइरहेको प्रणाली प्रभावकारी नभएको उनको दाबी छ । “धेरै सहकारी स्थानीय राजनीतिक प्रभावमा छन् । जसले गर्दा वास्तविक किसानसम्म मल पुग्न समस्या भइरहेको छ,” उनले भने । उनका अनुसार समाधानका लागि निजी क्षेत्रलाई आयातदेखि वितरणसम्म सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ । “निजी क्षेत्रसँग गोदाम, वित्तीय स्रोत र छिटो काम गर्ने क्षमता हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ,” उनले सुझाव दिए ।
डल्लाकोटीले बंगलादेशको मोडेललाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे, जहाँ युरिया सरकारमार्फत र अन्य मल निजी क्षेत्रमार्फत व्यवस्थापन गरिन्छ । सो मोडेल नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपालमा वार्षिक करिब ७–८ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने भए पनि आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा अभाव दोहोरिने गरेको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युद्धका कारण उत्पादनमा समेत असर परेको उनले जानकारी दिए । साउदी अरेबिया र इजिप्टमा केही मल उद्योग बन्द भएको तथा चीनमा पनि प्राकृतिक ग्यास अभावका कारण उत्पादन प्रभावित भएको उल्लेख गरे । “मल उत्पादनका लागि नेचुरल ग्यास मुख्य कच्चा पदार्थ हो, जुन अधिकांश मध्यपूर्वबाट आउने भएकाले समस्या झन् बढेको छ,” उनले भने ।
उनले उज्बेकिस्तानलगायत केही देशमा उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता नयाँ स्रोततर्फ पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिरता बढ्दै जाँदा टेन्डर प्रक्रियाबाट ल्याइने मलसमेत प्रभावित हुने जोखिम रहेको उनले औंल्याए । “टेन्डर भएर पनि ढुवानी अवरोधका कारण मल नआउने सम्भावना बढेको छ,” उनले भने । “युद्ध छोटो समयमै रोकिए पनि यसको असर तुरुन्तै हट्दैन,” उनले चेतावनी दिँदै समयमै नीति सुधार र वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था नगरे आगामी दिनमा मल संकट अझ जटिल बन्न सक्ने बताए ।
