कपलेश्वरीका आफूपट्टिका न त सन्तान छन्, न सहारा दिने श्रीमान् । बुढेसकालले छोप्दै ल्याएपछि उहाँलाई एउटै चिन्ता थियो, अब बाँकी जीवन कसरी काट्ने ? सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्ध भत्ता) पाउन पनि नागरिकता अनिवार्य थियो । तर, वडाको दैलोबाट रित्तो हात फर्किंदा उहाँ धेरै पटक रुनुभएको थियो ।
सञ्चारमाध्यममा नागरिकता प्राप्तिको लागि उहाँले गर्नुभएको सङ्घर्षको कथा आएपछि र गाउँपालिका अध्यक्ष शिवउद्गार यादवले विशेष पहल गरेपछि आठ वर्षपछि मात्र उहाँको प्रशासनिक उल्झन सुल्झियो । अदालतको ढोका र प्रशासनको चक्कर सकिएपछि बल्ल उहाँले राज्यको नागरिक हुनुको गौरव महसुस गर्नुभएको छ ।

आफ्नी हजुरआमाको हकका लागि वडादेखि अदालतसम्म धाउने नाति रामपरीक्षण यादव अहिले निकै खुसी हुनुभएको छ । उहाँले प्रफूल्लित हुँदै भन्नुभयो,“हजुरआमाले यो उमेरमा आएर न्याय पाउनुभयो, यसैमा म धेरै खुसी छु । नागरिकता नहुँदा उहाँले आफ्नो जग्गा जमिनको उपभोग गर्न पाउनुभएको थिएन र वृद्ध भत्ताबाट पनि वञ्चित हुनुहुन्थ्यो ।

अब उहाँले राज्यको नागरिक हुनुको गौरव महसुस गर्न पाउनुहुनेछ । यो हाम्रो परिवारका लागि ठूलो जित हो ।”नागरिकता सुम्सुम्याउँदै कपलेश्वरीले भावुक भएर भन्नुभयो,“छोराछोरी छैनन्, सहारा दिने कोही थिएन । अब सरकारले दिने भत्ताले थोरै भए पनि ओखतीमुलो र खाने खर्च पुग्छ । कम्तीमा अब आफ्नै देशको नागरिक भएर ढुक्कले मर्न पाउने भएँ ।”

७८ वर्षको उमेरमा पाएको यो नागरिकताले कपलेश्वरीलाई केवल आर्थिक राहत मात्र होइन, एउटा परिचय र सम्मान पनि दिएको छ । आफ्नी हजुरआमाले आठ वर्ष भोग्नुपरेको सास्ती सम्झँदै नाति रामपरीक्षण राज्यसंयन्त्रलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ,“हजुरआमा जस्ता धेरै वृद्धवृद्धा अझै पनि प्रशासनिक झमेलामा अल्झिरहेका छन्, सबै प्रमाण र अदालती फैसला हुँदाहुँदै पनि एउटा नागरिकले आफ्नो परिचय पाउन किन आठ वर्ष कुर्नुपर्छ ?” रासस