“यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा अत्यधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानीको अपेक्षित माग नदेखिनु अर्को असन्तुलित प्रवृत्ति हो । अत्यन्तै खुकुलो मौद्रिक नीतिका बाबजुद पनि लगानी बढ्न नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा लिनुपर्छ”, डा खनालले भन्नुभयो,“कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा हेर्दा नेपालमा सार्वजनिक खर्च भारतबाहेक अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा उच्च छ । बजेट विनियोजनको तुलनामा खर्च निकै कमजोर छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा ठूलो कटौती हुँदाहुँदै पनि यस्तो अवस्था दोहोरिनु बजेट प्रणालीकै कमजोरी हो ।”

यसैगरी उहाँले रकमान्तरको प्रवृत्ति अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै २०२३/२४ को बजेटमा कुल रकमान्तर १४ दशमलव ६४ प्रतिशत पुगेको र त्यसको ठूलो हिस्सा अन्तिम समयमा खर्च हुनु विद्यमान नियमविपरीत भएको बताउनुभयो । कुल खर्च मुख्यतः दोहोरिने खर्चका कारण बढिरहेको र वित्तीय खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको उहाँको विश्लेषण थियो ।
“समस्याको मूल कारण प्रणालीगत तथा संरचनात्मक रहेको छ । राज्य प्रणाली र त्यसको राजनीतिक नियन्त्रणमा आधारित कार्यप्रणाली नै मुख्य समस्याका रूपमा देखिन्छ । यी समस्या पहिचान हुँदै आए पनि व्यवहारमा भाषण र प्रचारमै सीमित हुने गरेको छ”, डा खनालले गुनासो गर्नुभयो,“आवधिक योजना, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यक्रम, नीति र कार्यान्वयनबीच ठूलो असन्तुलन रहेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई औपचारिकतामा सीमित नराखी सम्पूर्ण बजेट प्रणाली सुधारको प्रमुख औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

उहाँले आन्तरिक लेखापरीक्षण, समयमै प्रतिवेदन, स्रोतको चुहावट तथा दुरुपयोग नियन्त्रण अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै आधारित लेखा प्रणाली र सम्पत्ति व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन रणनीति एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने उहाँले आवश्यकता औँल्याउनुभयो । रासस