राजदूत फिर्ता बोलाउने गलत प्रबृतिको अन्त्य अब अपरिहार्य छ।
नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रवृत्ति जरा गाडेर बसेको छ। यो केवल प्रशासनिक निर्णय भन्दा पनि राज्यको कूटनीतिक निरन्तरतामाथि प्रहार हो। यसरी हरेक नयाँ सरकारले आफ्ना “राजनैतिक स्वार्थ” अनुरूप नियुक्ति र फिर्तीको खेल खेल्नु संस्थागत अस्थिरताको द्योतक हो।
राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डाको प्रणालीले राज्य संयन्त्रलाई दलगत रंगमा रङ्गिएको बनाइदिएको छ। यसले “मेरिटोक्रेसी” अर्थात् योग्यता–आधारित प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै, कूटनीतिक सेवाजस्ता संवेदनशील निकायमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई संस्थागत रूप दिएको छ।
अहिलेको सरकार केवल ६ महिनाको अस्थायी कार्यकालको सरकार हो। आगामी निर्वाचनको तयारी नै यसको प्रमुख जिम्मेवारी हो। यस्तो अवस्थामा राजदूत फिर्ता बोलाउने जस्तो निर्णय “प्रशासनिक स्थायित्व” र “कूटनीतिक निरन्तरता” विरुद्धको निर्णय हो। यो निर्णयले विदेशस्थित नेपाली समुदायको मुद्दा, हित र आवाजलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्याउँछ।
राजदूतहरूको कार्यकाललाई हरेक सरकारको “राजनीतिक पुनर्संरचना”सँग बाँध्नु भनेको विदेश नीतिलाई दलगत एजेन्डामा रूपान्तरण गर्नु हो। यस्ता कार्यले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको “विदेश नीति”लाई “व्यक्तिनिष्ठ कूटनीति” मा सीमित बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा गम्भीर क्षति पुर्याउँछ।
हामी युवा पुस्ता परिवर्तनको पक्षमा छौँ—तर त्यो परिवर्तन संस्थागत, नीति–आधारित र दीर्घकालीन हुनु आवश्यक छ। सरकार जसको भए पनि राज्यका अंगहरूमा स्थायित्व, पारदर्शिता र दक्षता कायम रहनुपर्छ।
त्यसैले अब समय आएको छ।राजदूत फिर्ता बोलाउने दलगत परम्पराको अन्त्य गर्न र “कूटनीतिक स्वायत्तता” लाई सुदृढ बनाउन। सरकार परिवर्तनले नीति होइन, प्रवृत्ति परिवर्तन ल्याओस्। यस्तै परिवर्तनले मात्र नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
निष्कर्ष
राजदूत फिर्ता बोलाउने परम्परा केवल व्यक्ति वा दलको निर्णय होइन यो राष्ट्रिय छविको प्रश्न हो।
यदि यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सकिएन भने, नेपालको कूटनीति सदैव अस्थिर र अविश्वसनीय रहनेछ।
अब आवश्यकता छ\राजनीतिक मनोवृत्तिको परिवर्तन र नीति–आधारित स्थायी बनाइनु पर्छ ।
सुझाब @राजदूत नियुक्ति र फिर्तीमा कानुनी मापदण्ड तय गर्नु पर्छ ।“कूटनीतिक सेवा ऐन” मा संशोधन गरी राजदूतको कार्यकाल निश्चित र स्थिर बनाइनुपर्छ।• सरकारले मनपरी निर्णय गर्न नपाउने गरी स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ (जस्तै ४ वर्षको न्यूनतम कार्यकाल पूरा नगरी फिर्ता बोलाउन नपाइने।)
राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्न ‘मेरिट बेस्ड’ छनोट प्रणाली लागू गर्नुपर्छ युवा पुस्ताले अपेक्षा गरेको “संस्थागत सुधार” लाई राजनीतिक घोषणामात्र होइन, व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सरकार र दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ।
