काठमाडौं,भदौ २२
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत देशमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पुनः दर्ताका लागि आग्रह गरेको छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै व्यवस्थित र जवाफदेही डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको जनाउँदै यस्तो आग्रह गरेको छ । यो आग्रह सर्वोच्च अदालतले अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा रहेका अवाञ्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न दिएको निर्देशनपछि आएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले यही भदौ ९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार यही भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकरणका लागि सात दिनको म्याद दिएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय पार्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र दर्ता भएपछि तत्कालै पुनः सक्रिय गर्ने जनाएको छ ।
यही भदौ २२ सम्ममा स्मार्ट आइडिया प्राइभेट लिमिटेड (हाम्रो पात्रो) र ग्लोबल डायरी प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भई सक्रिय भइसकेका मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाहेक, ट्विटर (एक्स) र वीच्याट जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइसकेको प्रवक्ता ठाकुरको भनाई छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत नै सर्वसाधारणलाई प्रतिबन्धित प्लेटफर्ममा पहुँचका लागि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा पहुँच रोकिसकेको जनाएको छ । असुरक्षित, अनधिकृत र जोखिमपूर्ण भीपीएन प्रयोग नगर्न नगराउन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तर हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन अनुपालनको अनुगमन गर्ने अधिकारी तोकी सूचीकरणका लागि पुनः आह्वान गरेको हो । सूचीकरणका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने र दर्ता भएपछि तत्कालै पुनः सक्रिय गराइने पनि जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयले सरकारको यो निर्णय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निषेध, नियन्त्रण वा सङ्कुचित गर्ने नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुऱ्याउन आम नागरिक र सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल समेत गरेको छ ।
