दिलमाया शाही
जुम्ला, १ असार
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाईले निर्वाचनमा मटपेटिका खोस्न खोज्नु राज्यमाथिको अपराध भएको बताएकी छिन् । उनले असार १ गते सम्पन्न नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि जुम्ला जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूको अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा यस्तो बताएकी हुन् ।
मतपेटिका खोसेर नागरिकको मताधिकार खोस्न खोजिएको भए पननि असफल भएको उनले बताइन् । ‘तिला गाउँपालिका ५ कालिका मावि मतदान स्थलमा यस्तो कार्य गर्न जोखिएको थियो । तर त्यो कार्य गर्न खोज्ने व्यक्तिहरु असफल भए । राजनीतिक दलहरुका कार्यकर्ताले नै यस्तो गर्न खोजिएको हाम्रो ठम्याई छ । हामीले नोटिस गरेका छौँ ’ प्रजिअ प्रसाईले भनिन् ।त्यस्ता घटनालाई राजनीतिक दलहरुले निरुत्साहित गर्नु पर्ने उनले बताइन् ।
इन्सेकले सङ्कलन गरेर अभिलेख गरेका घटनाहरू प्रति सकारात्मक धारणा राख्दै प्रजिअ प्रसाइले तथ्यमा आधारित भएर घटना सङ्कलन गर्न सुझाइन् ।
यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण धेरै जसो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित घटना देखिएको प्रजिअ प्रसाईले बताइन् । निर्वाचन सम्पन्न गर्नू हरेक नागरिक राजनीतिक दलहरुको पनि जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । हामी सबै मानव अधिकार रुक्षक हौँ । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी पुरा गरेमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू कम हुदै जाने प्रजिअ प्रसाईको भनाई छ । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिद्वारा ०७८ पुस १७ गतेदेखि ०७९ जेठ ३१ गतेसम्म करिव ६ महिनामा सङ्कलन गरिएका ११ ओटा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।
जसमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित चार ओटा, महिला अधिकार सम्बन्धि बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौनदुव्र्यवहारका पाँच ओटा, हत्याका एक ओटा र घरेलु हिंसाका एक ओटा घटना प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पूर्णलाल खत्रीले निर्वाचनमा अराजक गतिविधि राजनीतिक दलहरुका नेता कार्यकर्ता हुने गरेको बताए । उनले भने यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वारेसनामा मत धेरै खसेका छन् । त्यो पनि नागरिकको मताधिकार उल्लघंन हो । यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल रेनुका राईका अनुसार कम मुद्दा मात्रै न्यायलयमा आउने गरेका छन् । धेरै जसो मुद्दा तथा घटना अझै पनि गाउँघरमै मिलापत्र गर्ने गरेको पाईन्छ । न्यायलयसम्म पुगेका घटना पनि पीडित नै दवाव र प्रभावमा परेर बयान फर्नेदेखि मुद्दा कमजोर बनाउने र मिलापत्र गर्न खोज्ने देखिएको उनले बताइन् ।
जिल्ला अदालत जुम्लाका निमित्त श्रेस्तेदार अस्टप्रसाद अधिकारका न्यायलय तथा अदालतमा पुगेका घटना पीडितलाई छिटोछरितो न्याय दिन कानुनले नै निर्देशित गरेको हुन्छ । यसले गर्दा हप्ता दश दिनमै पेशी तोक्ने गरिएको छ । – न्युज कारखाना,
