चितवन, ११ साउन:
भरतपुरमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये रु १० करोडभन्दा बढी फिर्ता भएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा निकासा भएको उक्त रकम काम हुन नसकेपछि पुनः सङ्घ र प्रदेशमै फिर्ता गरिएको हो । निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने काम पूरा नगरेपछि रु १० करोड ५४ लाख ३० हजार १७० फिर्ता भएको हो । महानगरपालिकाका डिभिजनल इञ्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार सङ्घीय सरकारले रु २५ करोड निकासा गरेकामा रु १७ करोड ६५ लाख ६९ हजार आठ सय ३० मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी रु सात करोड ३४ लाख ३० हजार एक सय ७० फिर्ता भएको हो ।
यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारबाट निकासा भएको रु १० करोडमध्ये रु छ करोड ८० लाख मात्रै खर्च भएको छ । यसमा रु तीन करोड २० फिर्ता भएको हो । रङ्गशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने सम्झौता छ । सङ्घीय सरकारले महानगरपालिकाको तर्फबाट गरिने खर्चमा रकम दिएको थियो ।
महानगरले रङ्गशालाका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमसमेत फ्रिज भएको छ । निर्माण कम्पनीले असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्नेमा आर्थिक प्रगति २ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्रै भएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ, तर समयमा काम नभ्याएकाले आर्थिक प्रगति कम हुँदा बजेट फिर्ता भयो ।”
हिमालयन–कालिञ्चोक–बिबिआर ज्वाइन्टभेञ्चरले विसं २०८१ असार २३ गते रु ७८ करोड ५० लाख ९१ हजारमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०८३ पुस २२ गतेभित्र रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।
हालसम्म रङ्शालामा पाँच हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको ढलान सम्पन्न भएको छ । अर्काे दुई हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको काम भइरहेको छ । दुई वटा टावरमध्ये एउटाको भूइँतलाको ढलान र अर्काेको भूइँको काम भइरहेको छ । यसैगरी दुई सय मिटर नालीको ढक्कन राख्ने, एक सय ५५ मिटर कम्पाउण्ड निर्माण सम्पन्न भई पाँच सय किलोवाट क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ ।
काम ढिलो भएपछि दुई महिनाअघि भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई आर्थिक वर्षभित्रमा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको थियो । महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीसहित प्राविधिक कर्मचारी निर्माणस्थल पुगेर निर्माण व्यवसायीलाई काम छिटो गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
