आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पिकिङ (पूर्ण क्षमतामा चल्ने घण्टा) तीन दशमलव ६५ घण्टा प्रतिदिन हुनेछ । आयोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिका वडा नं ३ र ५ मा पर्छ । कम्पनीका अनुसार कूल ७० मिटर अग्लो र एक सय ९७ दशमलव तीन मिटर लम्बाइको बाँध उत्खनन कार्य ९९ दशमलव ७० प्रतिशत पूरा भएको छ भने बाँध निर्माणको काम पनि २६ दशमलव ५० प्रतिशत भइसकेको छ । यस्तै मुख्य सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने सुरुङको कङ्क्रिट लाइनिङ ६८ प्रतिशत पूरा भएको छ । साथै एक सय ५५ मिटर गहिरो ‘सर्ज साफ्ट’ निर्माण भइसकेको र कङ्क्रिटिङ ७० प्रतिशत पूरा भएको जनाइएको छ । यसैगरी चिचिला गाउँपालिका–३ पुकुवामा रहने विद्युत्गृहमा चारवटा टर्वाइनमध्ये दुईवटा टर्वाइनको जडान सकिएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । त्यसका लागि पाँच सय ९७ वटा टावर निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म ५१ प्रतिशत अर्थात् तीन सय पाँचवटा टावर निर्माण भइसकेको छ । साथै दुई सय १७ किलोमिटर तार तान्नुपर्नेमा हालसम्म २२ प्रतिशत अर्थात् ४६ दशमलव ८२ किलोमिटर तार तान्ने काम सकिएको छ ।

आयोजनाको शिलान्यास विसं २०७५ वैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो । विसं २०७१ मङ्सिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो ।

सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’का अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा फड्को मार्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेको वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयोे । उहाँले उक्त आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुलुकको विद्युत् व्यापारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने नौ सय मेगावाट विद्युत्सहित राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याइने बताउनुभयो । “आगामी आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त आयोजनामा बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा समेटिएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

त्यसअवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई यस आयोजनाले सहयोग पुर्याउने बताउनुभएको थियो । साथै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न यो आयोजना महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।