सरकारको नियमित काम कारबाहीका रुपमा हरेक जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ । यो नेपालको हकमा मौलिक परम्परा पनि हो । बजेटले स्पष्ट शब्दमा आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय समावेश गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ‘प्रेस्किप्सन’ दिने छ । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दे आएको नीतिगत विषयलाई स्पष्टरुपमा सम्बोधन गरिएको छ ।

सडक, पूर्वाधार, पुललगायतका पूर्वाधार विकासमा राज्य एक्लैले खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा झण्डै ७५ प्रतिशत छ । ठूलो हिस्सा भएको क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने मन्त्री पुनको सन्देशले पक्कै लगानीकर्ता र उद्योगीमा नयाँ विश्वासको आधार तयार हुनेछ ।

मङ्गलबार बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीमैत्री बजेट आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । उहाँले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान र नयाँ चरणको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको र सोही अनुसारको आयोग बन्ने र बजेटले सुधार वर्ष घोषणा गरेकाले बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभएको थियो ।

यसबाट निजी क्षेत्रले बजेटलाई पूर्णरुपमा स्वागत गरेको अर्थमा लिन सकिन्छ । गतवर्ष सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउन आवश्यक ठानेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेर नयाँ सन्देश दिन खोजेको छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आगामी आवलाई आर्थिक सुधारको वर्षको रुपमा बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहितको १६ औँ योजनाले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

आवको बजेटले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने लक्ष्य र प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु बजेटको उद्देश्य छ । बजेटले विशेष गरी पाँचवटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।

त्यसमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशीता र सामाजिक सुरक्षा, र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार समेटिएका छन् ।

बजेटले पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । त्यसमा कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास समावेश छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि रु छ अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु ८८ अर्ब हस्तान्तरण गरिनेछ । त्यसले प्रदेश र स्थानीय तह थप सबल हुनेछ ।

यस्तै, प्रदेशका लागि सशर्त अनुदानतर्फ रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको छ । त्यसले विकास निर्माणको क्षेत्रमा थप महत्वपूर्ण काम गर्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः रु छ अर्ब र रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशको लागि रु चार अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु आठ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुनेछ । राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आव रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबरको बजेट पुग्नेछ ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड बराबर बजेट पाएको छ ।

यस्तै, शान्ति सुरक्षालगायतको काम गर्ने गृह मन्त्रालयले रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बराबरको बजेट पाएको छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले रु ९२ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट पाउँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रु ५७ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि रु ५० अर्ब ७४ करोड बजेट प्राप्त गर्दा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ ।

सरकारले बूढीगण्डकी, नलगाड, दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने स्पष्ट शब्दमा घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेका यी आयोजनाको निर्माणपछि मुलुकको भौतिक विकासको क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्नेछ ।

मुलुकको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्ने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको भनाइले पनि वास्तविकतालाई थप आत्मसात् गरिएको प्रष्ट हुन जान्छ । उहाँले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “आगामी आवको बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कोसिस गर्नेछ ।” आगामी आवको बजेटले आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले निजी क्षेत्र, प्रमुख प्रतिपक्षले समेत आशा जगाउने बजेट आएको भनेर प्रतिक्रिया दिएको बताउनुभयो । बजेटमा करका दर परिवर्तनका गर्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह, भावनामा बगेर काम गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ करका दरमा हेरफेर भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य धेरैतर्फ छर्नेभन्दा पनि कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति बजेटले अवलम्बन गरेको छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत आगामी १० वर्षमा रु ३० खर्बको निर्यात लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ । यस्तै, स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट उद्देश्य राखिएको छ । तयारी र कच्चा पदार्थमा दुई तहको भन्सार लगाउने एवं हरित करको नितान्त नयाँ विषय पनि समावेश गरिएको छ । यसले बजेट थप वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ रहेको पुष्टि हुन्छ ।